• शर्मिला घिमिरे

सर्लाही । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र किसानसँग हुने अन्तरक्रियाबाट नै वास्तविक समस्या र समाधानको पहिचान प्रभावकारी रूपमा हुने बताएका छन्। उनले डिडिसी प्रदेश सरकारको मातहतमा नपर्ने भए पनि प्रदेशले सहयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पारे।

सर्लाहीको नवलपुरस्थित कृषि परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा दुग्ध विकास बोर्ड मधेश प्रदेशद्वारा आयोजित दुग्ध व्यवसायी तथा सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा किसानका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री पटेलले संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएको गुनासो गरे। मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने अधिकारसमेत पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो। सीमित अधिकारभित्र रहेर पनि किसानका समस्याहरूलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।

पशु स्वास्थ्य बीमा संघीय सरकारको मातहतमा रहेको जानकारी दिँदै उनले आफ्नो मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव अघि बढाउने प्रयास गर्ने बताए। हालै मधेश प्रदेशमा आएको हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा ठूलो क्षति पुगे पनि राहत वितरण प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्दा सहयोग गर्न नसकिएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

कानुनी जटिलता र कार्यविभाजनका कारण मन्त्रालय कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पटेलले उपलब्ध अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सबैको साथ र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। साथै दूध उत्पादनको बजारीकरण र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष डा. शम्भु साहले बोर्डका कार्यक्रम, जिम्मेवारी र अधिकारबारे जानकारी दिँदै किसानको हकहित संरक्षणमा संस्था प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले बोर्डका सबै कार्यक्रम पारदर्शी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पनि स्पष्ट पारे।

सो अवसरमा कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र नवलपुर, सर्लाहीका प्रमुख वैज्ञानिक इन्जिनियर रामनाथ शाहसहित मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि र किसानहरूको सहभागिता रहेको थियो।