जनकपुर – मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा ‘लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक जवाफदेहिता’ परियोजनाअन्तर्गत नागरिक प्रतिवेदन (सिटिजन रिपोर्ट कार्ड) सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको छ। सोमबार आयोजित कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीतासम्बन्धी स्थानीय तहका अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला कार्यक्रम (यूएन वुमेन) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित उक्त परियोजना प्रोपब्लिकको अगुवाइमा निड्स नेपाल, धनगढी र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि युवा, सुर्खेतको साझेदारीमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। सन् २०२५ जनवरीदेखि २०२६ अगस्टसम्म सञ्चालन हुने २० महिनाको यस परियोजनाले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता बढाउने, प्रमाणमा आधारित नागरिक संवाद प्रवर्द्धन गर्ने र लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यक्रममा धनुषाको नगराइन नगरपालिका, सिरहाको सिरहा नगरपालिका र नवराजपुर गाउँपालिकासहित मधेस प्रदेशका करिब ७५ भन्दा बढी महिला, दलित, जनजाति तथा सरकारी–गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सर्वेक्षणले स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन, स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति अभाव, खानेपानी तथा सिँचाइमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच, पूर्वाधार विकासमा लैङ्गिक दृष्टिकोणको अभाव, कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन तथा आयआर्जनका अवसरजस्ता विषयमा रहेका चुनौतीहरू उजागर गरेको छ। विशेषगरी महिला तथा पछाडि पारिएका वर्गले सार्वजनिक सेवामा भोगिरहेका समस्या प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।

प्रोपब्लिकका परियोजना टिम लिडर पोष्ट बहादुर केसले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने बताए। कार्यक्रममा प्रोपब्लिक मधेस प्रदेश संयोजक अजय साहले यस्तो पहलले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाज सशक्त बनाउँदै सार्वजनिक सेवालाई थप समावेशी, लैङ्गिकमैत्री र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यस्ता नागरिक संवादले स्थानीय विकास प्रक्रियामा समावेशीता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।