0
विजयकुमार साह,ढल्केबर-धनुषामा अव्यवस्थित बसोबासीभन्दा भूमिहीन सुकुमवासीको सङ्ख्या धेरै रहेको पाइएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धनुषाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा छ हजार ४९७ अव्यवस्थित बसोबासी छन् भने सात हजार ६९४ सुकुमवासी रहेका छन् ।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि निवेदन सङ्कलनको काम अघि बढाइएको थियो । आयोगमा हालसम्म भूमिहीन दलिततर्फ चार हजार ५९०, भूमिहीन सुकुमवासीतर्फ तीन हजार १०४ तथा अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ छ हजार ४९७ निवेदन दर्ता भएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धनुषाका अनुसार जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म १४ स्थानीय तहबाट मात्रै निवेदन सङ्कलन भएको छ । ती स्थानीय तहबाट कुल १४ हजार १८१ निवेदन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाबाट मात्रै चार हजार ५७ निवेदन परेको छ ।
सबैला नगरपालिका, मुखियापट्टी मुसहरनिया, औरही तथा जनकनन्दिनी गाउँपालिकाबाट भने हालसम्म एउटा पनि निवेदन नआएको आयोगले जनाएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धनुषाका अध्यक्ष सुरेश कोइरालाले बाँकी रहेका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निवेदन सङ्कलन प्रव्रिmया अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार निवेदन सङ्कलन भएका स्थानीय तहमा तथ्याङ्क प्रमाणीकरणपछि लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरिने छ । त्यसपछि नापजाँच तथा स्थलगत अध्ययन गरी लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
अध्यक्ष कोइरालाले आगामी आठ महिनाभित्र निस्सा तथा लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै आयोग नै खारेजीको सूचीमा परेकाले प्रक्रिया अन्योलमा परेको बताउनुभयो । उहाँले आयोग खारेजीको पत्र हालसम्म प्राप्त नभएकाले निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ समेत तयार गरिसकेको छ । कार्यविधि अनुसार वन क्षेत्रबाहेकको स्थानमा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
कार्यविधिको दफा ५ तथा दफा ९ को उपदफा ४ बमोजिम दर्ता भइसकेका जग्गाको अनुसूची–८ अनुसार जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र अनुसूची–९ अनुसार दर्ता प्रमाणपत्र पुर्जा तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य गुन्ज खड्काले निवेदनका आधारमा वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण प्रव्रिmया अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले आयोगले अधिकांश काम सम्पन्न गरिसकेको उल्लेख गर्दै धेरै स्थानमा नापनक्सा तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
यता धनुषाका अधिकांश स्थानीय तहले सडक तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सक्रिय भएका छन् । मिथिला, गणेशमान चारनाथ, छिरेश्वरनाथ, मिथिला बिहारी, सहिदनगरलगायतका स्थानीय तहले पूर्वसूचना जारी गरेर अतिक्रमित भवन तथा संरचना हटाउने अभियान थालेका हुन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन रोकिएका छन् ।-गोरखापत्र अनलाइन
