नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा प्रेस युनियनका शाखा, प्रदेश समितिका प्रधिनिधिको सहभागितामा मिति २०८३ जेठ १३ गते काठमाडौंमा ३५ औं स्थापना दिवस र विधानसभा सम्पन्न भएको छ । प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले समसामयिक, राजनीतिक, पत्रकारितासँग सम्बन्धित तपसिलअनुसार नौंबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
१. नेपाल प्रेस युनियन लोकतन्त्र, बहुलवाद, मानवअधिकार, संविधानवाद तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका नियन्त्रण, दमन वा हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्दै लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षणका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने ।
२. पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा पहल गर्ने । पत्रकारमाथि हुने आक्रमण, धम्की, गिरफ्तारी, डिजिटल ह्यारेसमेन्ट तथा श्रम शोषणविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चिता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुनिश्चित गर्न दबाबमुलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । पत्रकारको ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर बनाउने वा खोस्ने कुनै पनि प्रयासको सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ ।
३. व्यावसायिक, जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको प्रवद्र्धन गर्ने । पत्रकारितालाई तथ्यपरक, खोजमुलक, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन विशेष पहल गर्दै फेक न्युज, दुष्प्रचार, चरित्रहत्या तथा भ्रामक सामग्री नियन्त्रण गर्दै पत्रकारिता आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सञ्चारमाध्यमप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न पहल गर्ने ।

४. डिजिटल मिडिया, एआई र नयाँ प्रविधिमैत्री पत्रकारिता विकासमा पहल गर्ने । डिजिटल पत्रकारिता, मोबाइल पत्रकारिता, डेटा पत्रकारिता, मल्टिमिडिया तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को जिम्मेवार प्रयोगलाई संस्थागत गर्दै पत्रकारलाई एआई, तथ्य परीक्षण, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल दक्षतासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै नयाँ प्रविधिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने । न्यु मिडियामा कार्यरत पत्रकार, युट्युबर, पोडकास्टर तथा डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटरलाई व्यावसायिक पत्रकारितासँग जोड्न पहल गर्ने ।
५. निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले गरिएको विभेदकारी विज्ञापन नीति तथा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयप्रति सभा गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दछ । निजी सञ्चार माध्यमा विज्ञापन रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व, प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक सञ्चार संरचनाको संरक्षणका लागि आवश्यक आन्दोलन, संवाद र कानुनी पहल अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने ।
६. साना लगानीका तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यम संरक्षणको नीति लिन माग । स्थानीय, स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई कर छुट, सहुलियत ऋण, प्रविधि सहयोग तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा प्राथमिकता दिलाउन राज्यसँग आग्रह गर्ने ।
७. नेपाल प्रेस युनियनलाई अझ सशक्त, समावेशी र समयानुकूल लोकतान्त्रिक, समावेशी, पेशागत र समयानुकूल संगठनका रूपमा विकास गर्न प्रेस युनियनको विधान संशोधन गर्ने ।