विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले ठूलो बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले कोशी प्रदेश सरकारले कृषि, उत्पादन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री लिङ्थेपले प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन उत्पादनशील क्षेत्रको विकास, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बजेट केन्द्रित गरिएको बताउनु भयो । उद्योग तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन थप लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उहाँको भनाइ छ।

प्रस्तुत बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.५५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ११ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१.३२ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.३७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजनमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा बजार व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने, किसानको आयस्तर उकास्ने तथा कृषि व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी सडक, पुल, सिंचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने प्रदेश गौरवका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रममार्फत प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि पनि बजेटले विशेष जोड दिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्ने, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षाको विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

सुशासन, क्षमता विकास तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता विकास, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह तथा उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा यो बजेट खर्च गरिने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

मन्त्री लिङ्थेपले प्रस्तुत गरेको बजेटले उत्पादन र विकासमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ । पुँजीगत खर्चलाई कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा छुट्याइएकाले आगामी वर्ष प्रदेशमा विकास निर्माणका कामले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।