जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सङ्घीयताको भावना विपरीत, असन्तुलित तथा एक जिल्ला केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन्। पुनर्लेखन नगरिए प्रदेश सभामा बजेट टेबुल हुन नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) र जनमत पार्टीले आइतबार जनकपुरधाममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट अव्यावहारिक, टुक्रे योजना केन्द्रित तथा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको रहेको भन्दै संशोधन वा पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा ठूला योजनाभन्दा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना–साना योजना बढी समावेश गरिएको र एउटै शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा योजना वितरण गरिएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव नहुने बताए।

उनले यस्तो बजेटबाट प्रदेशको समग्र विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्दै सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बजेट सङ्घीयताको मर्म, प्रदेश सरकारको उद्देश्य तथा जनअपेक्षाअनुसार नआएको दाबी गर्दै यसले प्रदेशको विकासभन्दा सङ्घीय प्रणालीप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाउने टिप्पणी गरे। उनले बजेटलाई व्यावहारिक, सन्तुलित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारले रौतहट केन्द्रित बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै यस्तो असन्तुलित बजेट स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले सत्ता गठबन्धनले ल्याएको बजेट सङ्घीयता विरोधी रहेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले प्रदेश सभामा यसको प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री सञ्जयकुमार साहले ४९ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिए पनि त्यसको स्रोत सुनिश्चित नभएको दाबी गरे। प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो यथार्थपरक नरहेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकार विकास निर्माणभन्दा कर्मचारी सरुवा र बढुवामै बढी केन्द्रित भएको आरोपसमेत लगाए।

प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले पनि बजेट एक जिल्ला केन्द्रित रहेको आरोप दोहोर्याउँदै संशोधन वा पुनर्लेखन नगरेसम्म स्वीकार नगर्ने अडान व्यक्त गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बजेटप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समेत समर्थन जनाएको जानकारी दिए।

विपक्षी दलहरूले बजेटमा व्यापक सुधार नभएसम्म प्रदेश सभाको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।