0
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलनले दलित, महिला, बालबालिका, हरुवा–चरुवा, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलगायत सीमान्तकृत समुदायका अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण तथा कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग १५ बुँदे घोषणा–पत्रमार्फत ठोस पहल गर्न माग गरेको छ।
इन्सेक, मुक्ति नेपाल, सबल नेपाल, रोयम नेपाल, एनएडब्लुएचआरडी, कायापलट, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र दलित जनकल्याण युवा क्लबको आयोजनामा तथा मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न साझेदार संस्थाको सहकार्यमा सोमबार जनकपुरधाममा सम्पन्न सम्मेलनले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो।
सम्मेलनले संविधानले सबै प्रकारका जातीय विभेद र छुवाछुतलाई निषेध गरे पनि व्यवहारमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद, सामाजिक बहिष्करण, अन्तरजातीय विवाहमा झुटा मुद्दा लगाउने तथा हिरासतमा मृत्यु हुनेजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना जारी रहेको भन्दै यस्ता घटनाको अन्त्यका लागि राज्यका सबै निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ।
घोषणा–पत्रमा हालैका युवा (जेन्जी) आन्दोलनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। नागरिकमाथि हुने अनावश्यक धरपकड र अधिकारको दुरुपयोग रोक्न तथा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
सम्मेलनले मधेशका आठवटै जिल्लामा मुक्त हरुवा–चरवाको तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि तीन महिनाभित्र अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। उनीहरूका लागि नागरिकता, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, विद्यालय भर्ना, सम्मानजनक रोजगारी तथा छुट्टै बजेटसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। पुनर्स्थापना नहुँदासम्म जबरजस्ती विस्थापन रोक्न तथा भूमिहीन मुक्त हरुवा–चरवालाई लालपुर्जासहित बासयोग्य र कृषियोग्य जग्गा उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
बाल अधिकारका क्षेत्रमा सम्मेलनले बालविवाह, बालश्रम र बाल हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरी प्रभावकारी कार्ययोजना लागू गर्न, प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी र बाल संरक्षण कोष अनिवार्य गर्न तथा बालमैत्री बजेट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, डुबेर हुने बाल मृत्यु न्यूनीकरण तथा स्थानीय योजना निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिइएको छ।
घोषणा–पत्रमा मधेशमा विद्यमान बालविवाह, दाइजो, कथित बोक्सी प्रथा, घुम्टो प्रथाजस्ता हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्न विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा आवश्यक नयाँ नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, मानव बेचबिखन र यौनजन्य हिंसा रोक्न पीडितमैत्री न्याय प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल, पुनर्स्थापना सेवा र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ।
सम्मेलनले महिला, किशोरी र युवामा बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा मानव अधिकारको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहसम्म सहज मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्न तथा आत्महत्या रोकथामका लागि समन्वित नीति लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
युवाको नेतृत्व विकास, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, शिक्षा, सीप, सम्मानजनक रोजगारी, उद्यमशीलता, डिजिटल सहभागिता र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी युवामैत्री नीति तथा बजेट व्यवस्था गर्न पनि सम्मेलनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
जलवायु न्याय, वातावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने घोषणा–पत्रमा उल्लेख छ। साथै वातावरणीय निर्णय प्रक्रियामा नागरिक र युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिइएको छ।
सम्मेलनले धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न, धार्मिक आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसैगरी, आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि नं. १६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सम्मेलनले जोडदार माग गरेको छ।
सम्मेलनमा सहभागी नागरिक समाज, महिला मानव अधिकार रक्षक, वातावरण तथा मानव अधिकार रक्षक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चारकर्मी, युवा, महिला, बालबालिका तथा अन्य सरोकारवालाले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै घोषणा–पत्र जारी गरेका हुन्।
