जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय प्रदेशका केही स्थानमा देखिएको साम्प्रदायिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै शान्ति, सामाजिक सद्भाव र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सातबुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको साउन १४ गते बसेको बैठकका निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, वडा कार्यालयसम्म आवश्यक निर्देशन दिन तथा कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरेको हो ।

समितिले साम्प्रदायिक रूपमा संवेदनशील विषयको समाधानका लागि प्रदेशदेखि वडा तहसम्म राजनीतिक दललाई सक्रिय संवाद र समन्वयमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, हिन्दु, मुस्लिमलगायत सबै समुदायका धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई परिचालन गरी सामाजिक सद्भाव, शान्ति र भाइचाराको सन्देश प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

निर्णयअनुसार सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममार्फत शान्ति, सामाजिक एकता र सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने सकारात्मक सूचना, अडियो–भिडियो तथा सन्देश नियमित रूपमा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले मिलाउनेछ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत साम्प्रदायिक द्वेष, घृणा, हिंसा वा उत्तेजना फैलाउने गतिविधिमाथि नेपाल प्रहरीको साइबर सेलसहित सुरक्षा निकायले निरन्तर निगरानी गर्ने र यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा आवश्यकताअनुसार स्थानीय तह र वडा स्तरमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाको सहभागितामा सद्भाव र शान्ति–यात्रा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई तथ्यपरक, जिम्मेवार तथा शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्दै भ्रामक र उत्तेजनात्मक सामग्री निरुत्साहित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकका निर्णयको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन जिल्ला सुरक्षा समितिले गर्ने र प्रगति विवरण दैनिक वा आवश्यकताअनुसार गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था समेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।