जनकपुरधाम । ओरेक तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा महिला हिंसाको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा सरोकारवालाहरूको भूमिकाका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा जनवरीदेखि जुन २०२६ सम्म ओरेक मधेश प्रदेश कार्यालयमा अभिलेखीकरण गरिएका महिला हिंसाका घटनाको तथ्यांकमा आधारित छ महिनाको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयका उपसचिव जीवन न्यौपाने को अध्यक्षता तथा मधेश प्रदेश सरकार, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव सुशील जैसवालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा ओरेक मधेश प्रदेश संयोजक विणा कुमारी सिंहले जनवरीदेखि जुन २०२६ सम्मको छ महिनामा ओरेक मधेश प्रदेश कार्यालयमा अभिलेखीकरण गरिएका महिला हिंसाका घटनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा ओरेक मधेश प्रदेश कार्यालयमा महिला हिंसाका २४३ वटा घटना अभिलेखीकरण भएका छन्।

सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले मधेश प्रदेशमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा व्यक्तिगत तहमा मात्र सीमित नभई जातीय तथा वर्गीय विभेद, हानिकारक सामाजिक मूल्य–मान्यता, पितृसत्तात्मक सोच तथा विद्यमान सामाजिक संरचनासँग सम्बन्धित रहेको र गहिरो जडा गाडिएको देखाएको छ। विशेषगरी प्रेम सम्बन्ध तथा अन्तरजातीय प्रेमका कारण महिला तथा किशोरीहरू सामाजिक बहिष्करण, हिंसा, असुरक्षा तथा विस्थापनको अवस्थामा पुग्न बाध्य हुने अवस्था देखिएको छ।

ओरेक धनुषाको सुरक्षा आवासमा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा मात्र १० जना महिला तथा किशोरीले बच्चा जन्माएका छन्। तीमध्ये केहीको पुनर्स्थापना भइसकेको भए पनि ७ जना महिला र ४ जना बालबालिका अझै लामो समयदेखि ओरेकको सुरक्षा आवासमा आश्रित रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसले हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा किशोरीहरूको सुरक्षित पुनर्स्थापना, आत्मनिर्भरता तथा दीर्घकालीन संरक्षणका लागि राज्यका तर्फबाट प्रभावकारी तथा दिगो संयन्त्रको आवश्यकता रहेको स्पष्ट गर्दछ।

, अभिलेखीकरण गरिएका २४३ वटा घटनामध्ये ५७ जना हिंसा प्रभावित महिलाको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको तथ्यांक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको थियो। यसले हिंसा प्रभावित महिलाले न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्न अझै पनि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, कानुनी तथा संरचनागत चुनौतीहरू सामना गरिरहेको अवस्थालाई उजागर गर्दछ।

कार्यक्रममा महिला मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्था, प्रदेश ,जिल्ला महिला मानव अधिकार सञ्जाल, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, मधेश प्रदेश पत्रकार महासंघ, धनुषा जिल्ला पत्रकार महासंघ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC), जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति लगायत मानव अधिकार तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीहरूले महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि राज्यका सुरक्षा तथा न्याय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने, हिंसा प्रभावितको सुरक्षा र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिने, न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा हानिकारक सामाजिक मूल्य–मान्यता र विभेदकारी सामाजिक संरचनाको अन्त्यका लागि राज्य, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

ओरेकले सार्वजनिक गरेको छ महिनाको तथ्यांकले मधेश प्रदेशमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाको अवस्था गम्भीर रहेको देखाउँदै हिंसा रोकथाम, प्रभावितको सुरक्षा, न्यायमा पहुँच र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाका लागि राज्यको जवाफदेहिता र सरोकारवालाहरूको समन्वित भूमिका अझ सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ रहेको थियो ।