महोत्तरी – नेपाल दलित मोर्चा, मधेश प्रदेशको एकता बैठकले दलित समुदायका भूमि, शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सशक्तीकरण तथा सामाजिक न्यायका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
महोत्तरीको बर्दिवासमा भदौ २१ गते सम्पन्न बैठकमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकले समसामयिक विषयमा १० बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै आगामी तीन महिनाका लागि संगठन निर्माण तथा पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मोर्चाका केन्द्रीय इन्चार्ज तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न संगठनलाई थप सुदृढ र गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले दलित समुदायमाथि हुने विभेद, अन्याय र बहिष्करण अन्त्यका लागि राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा संगठित भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सह–इन्चार्ज श्रीप्रसाद शाहले दलित समुदायको अधिकार र सामाजिक न्यायको विषयलाई पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले दलित समुदायका समस्या समाधानका लागि राज्यका सबै तहबाट प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा दलित मोर्चाका सह–इन्चार्ज तेजबहादुर मिजारले दलित समुदायको वास्तविक अवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलित समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई निर्णय प्रक्रियासम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।दलित मोर्चाका सह–संयोजक रामअवतार पासवानले दलित समुदायका लागि निर्माण गरिएका नीति तथा कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या कायमै रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलित, भूमिहीन तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि राज्यले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सह–संयोजक सुधिर शाह, केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र बैठा तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं मोर्चाका प्रचार विभाग प्रमुख पदम विश्वकर्मालगायतले संगठनलाई जनस्तरसम्म विस्तार गर्दै दलित समुदायका सवालमा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

बैठकले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट योजना तथा कार्यान्वयनको खाका बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। मधेश प्रदेश सभाबाट पारित दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा विगतमा गठन भएको दलित विकास समितिलाई परिवर्तित सन्दर्भअनुसार पुनर्गठन गरी दलित सशक्तीकरण तथा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरिएको छ।
जातीय विभेदका कारण दलित समुदायमाथि हुने हिंसा तथा विभेदका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ। दलित समुदायमा विद्यमान गरिबी, शोषण, बहिष्करणलगायत बहुआयामिक समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

बैठकले मधेश प्रदेश सरकार र हरवाचरवा संघर्ष समितिबीच २०८३ भदौ १६ गते भएको पाँचबुँदे सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न तथा आगामी एक वर्षभित्र हरवाचरवा समुदायको पुनःस्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न माग गरेको छ।
यसैगरी, रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाप्रति बैठकले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ। बाढीमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचार, बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धारका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज तथा आम नागरिकसँग बैठकले अपिल गरेको छ।

बाढीमा परी मृत्यु भएका तथा घाइतेहरूको व्यवस्थापन गर्नुका साथै घर फर्कन चाहने लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकको उचित व्यवस्थापनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग विशेष पहल गर्नसमेत बैठकले आग्रह गरेको छ।यसैबीच, नेपाल दलित मोर्चाका मधेश प्रदेश इन्चार्ज लवकुश बैठाले २५१ सदस्यीय प्रदेश कमिटी, ५१ सदस्यीय सचिवालय र १७ सदस्यीय प्रदेश संयोजन समिति घोषणा गर्नुभयो। नवघोषित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई प्रमुख अतिथि गणेश विश्वकर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराउनुभयो।नवनिर्वाचित नेतृत्वले आगामी तीन महिनामा संगठन निर्माण, पुनर्जागरण तथा दलित समुदायका सवाललाई जनस्तरसम्म पु¥याउने अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।