महोत्तरी – सर्वोच्च अदालतले सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती वा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको तथा स्थानीय तहलाई ‘बिटौरी’ शुल्क बुझाउँदै आएको आधारमा मात्र व्यक्तिको निजी स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार कायम हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ।

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ का बृजनन्दन ठाकुर बडहीले सरकारी पर्ती जग्गामा करिब ४० वर्षदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आएको र स्थानीय निकायलाई नियमित रूपमा बिटौरी बुझाउँदै आएको आधारमा उक्त जग्गामा आफ्नो भोगाधिकार कायम हुनुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै उहाँको दाबी अस्वीकार गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०८३ साउन २७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। फैसलामा सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती वा ऐलानी जग्गा लामो समयसम्म भोगचलन गर्दै आएको आधारमा मात्र निजी स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार प्राप्त नहुने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।

ठाकुरले गौशाला नगरपालिका–५ स्थित कित्ता नम्बर ११५ को जग्गामध्ये करिब ०–०–१० क्षेत्रफलमा ४० वर्षअघिदेखि घर बनाई परिवारसहित बसोबास गर्दै आएको र पसलसमेत सञ्चालन गरेको दाबी गर्नुभएको थियो। २०२४ सालको नापीमा उक्त जग्गामा कसैको नाम कायम नभए पनि आफूले स्थानीय निकायलाई नियमित रूपमा बिटौरी बुझाउँदै आएको उहाँको जिकिर थियो।

तर सर्वोच्चले स्थानीय तहलाई बुझाइएको ‘बिटौरी’लाई जग्गाको स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार प्रदान गर्ने करका रूपमा लिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। सार्वजनिक वा पर्ती क्षेत्रमा पसल, छाप्रो वा अन्य संरचना राखी उपयोग गरेबापत लिइने शुल्क तिर्दैमा सरकारी जग्गा निजी सम्पत्तिमा परिणत नहुने अदालतको ठहर छ। फैसलामा बिटौरी र मालपोत कर फरक विषय भएकोसमेत स्पष्ट गरिएको छ।

सर्वोच्चले सरकारी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरेको, बिटौरी बुझाएको वा सरकारी निकायबाट केही सुविधा प्राप्त गरेको आधारले मात्र निजी हक सिर्जना नहुने जनाएको छ। शौचालय निर्माणका लागि अनुदान वा सरसफाइ परिचयपत्रजस्ता सुविधा प्राप्त गरेको विषयले पनि सरकारी जग्गामा स्वामित्व वा कानुनी भोगाधिकार स्थापित नगर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने क्रममा भूमिहीन वा सुकुम्बासी परिवार प्रभावित हुने अवस्था आएमा राज्यले आवासको हकलाई ध्यानमा राखी मानवीय आधारमा उपयुक्त वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।

गौशाला क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको विषयमा यसअघि पनि विवाद तथा आन्दोलन हुँदै आएको थियो। स्थानीयस्तरमा केही बासिन्दाले तत्कालीन स्थानीय निकायबाट बिटौरी काटेर बसोबास गराइएको दाबी गर्दै जग्गाको लालपुर्जाको मागसमेत गर्दै आएका थिए।