0
राकेश यादव (औरही,महोत्तरी) – सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy) लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभित्र सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र नागरिकको कल्याणलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक तथा आर्थिक विचारधारा हो। यसले पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्दै राज्यको प्रभावकारी नियमन, प्रगतिशील कर प्रणाली र कल्याणकारी नीतिमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने मान्यता राख्छ।
सामाजिक लोकतन्त्रले निजी क्षेत्र, उद्योग, व्यापार र बजार प्रतिस्पर्धालाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार मान्छ। तर बजार अर्थतन्त्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक असमानता, श्रमिक शोषण र सामाजिक विभेद नियन्त्रण गर्न राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक ठान्छ।
यस विचारधाराले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, बालबालिकाको संरक्षण तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्वका रूपमा लिएको छ। नागरिकको आर्थिक अवस्थाका कारण आधारभूत सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
सामाजिक लोकतन्त्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा आधारित हुन्छ। यसले हिंसात्मक क्रान्ति तथा अधिनायकवादी शासनको सट्टा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सामाजिक र आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ।
स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र ऐक्यबद्धता यस विचारधाराका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्। समाजका सबै नागरिकले समान अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने र आर्थिक स्रोत तथा अवसरको न्यायोचित वितरण हुनुपर्नेमा यसले जोड दिएको छ।
सामाजिक लोकतन्त्रको विकास १९औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा युरोपेली श्रमिक आन्दोलन र समाजवादी राजनीतिक चिन्तनबाट भएको मानिन्छ। प्रारम्भिक सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूले पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गरी समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। यद्यपि २०औँ शताब्दीको मध्यतिर, विशेषगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि, यस विचारधारामा परिवर्तन देखियो।
जर्मनीको सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एसपीडी) र बेलायतको लेबर पार्टीजस्ता राजनीतिक दलहरूले क्रान्तिभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत आर्थिक तथा सामाजिक सुधारलाई प्राथमिकता दिन थाले। त्यसपछि पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित नगरी राज्यको नियमन र सामाजिक कल्याणका कार्यक्रममार्फत जनमुखी बनाउने अवधारणाले व्यापकता पायो।
विश्वमा स्वीडेन, डेनमार्क र नर्वेजस्ता नर्डिक मुलुकलाई सामाजिक लोकतान्त्रिक नीतिका उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। ती मुलुकमा प्रतिस्पर्धात्मक निजी क्षेत्र, बलियो श्रमिक संगठन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा र व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई महत्त्व दिइएको छ। प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत सार्वजनिक सेवा सञ्चालन तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ।
सामाजिक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादबीच पनि अवधारणागत भिन्नता रहेको छ। सामाजिक लोकतन्त्रले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाभित्रै रहेर राज्यको नियमन र कल्याणकारी नीतिमार्फत समानता कायम गर्न खोज्छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक वा सामूहिक स्वामित्व विस्तार गर्दै समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा पनि सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा सान्दर्भिक मानिन्छ। गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच र श्रमिक अधिकारका चुनौती समाधान गर्न यस विचारधारामा आधारित नीतिगत बहस आवश्यक देखिन्छ।
निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सके समावेशी विकासको आधार तयार हुन सक्छ।
सामाजिक लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य आर्थिक विकासको प्रतिफल समाजका सबै वर्गसम्म पुर्याउनु हो। बजार अर्थतन्त्रलाई कायम राख्दै त्यसलाई सामाजिक न्याय, समान अवसर र नागरिकको कल्याणसँग जोड्ने यसको मान्यताले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप जनमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित खवर
