0 Comments
निल बहादुर लुम्रे
गाउँ शून्य हुँदै गर्दा संघीय राजधानीमा रहेको राहदानी विभागमा भीड बढिरहेको छ। कसैले उमेर बढाए र त कसैले घटाएर नागरिकता बनाएका छन्। स्वदेशमा रोजगारी पाइँदैन। जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ। यो आम नेपाली युवाको अवस्था हो।
राहदानीको लागि युवा दिनहुँ लाइनमा बसिरहेका छन्। युवालाई रोजगार दिन नसक्ने सरकारले तत्काल राहदानी पनि दिन नसक्ने सूचना प्रकाशन गरेको छ। राहदानी विभागको सिस्टम बिग्रिएको कारण राहदानी वितरण गर्न नसकिने राहदानी विभागले सूचना जारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान आतुर युवा निराश छन्। यो विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री खुबै चिन्तित देखिन्छन्। र, तत्काल सिस्टम सुधार गर्न लागिपरेका छन्।
सरकार राहदानी विभागमा युवाहरू लाइन लाग्नुको अन्तर्निहित कारणहरू बुझ्ने पक्षमा अझै छैन। सिस्टम नै अवरुद्ध हुने गरी राहदानीको माग किन बढ्यो ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्न अन्त जानै पर्दैन। दिनभरि लाइनमा बसेर पालो कुरेका युवाहरूलाई सोधे पुग्छ। उनीहरू पनि आफ्नो परिवारसँग बसेर नेपालमा रमाउन चाहन्छन्। परिवार सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई राम्ररी बुझेका छन्। र त्यही जिम्मेवारीसहित राहदानी बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यताले लाइनमा उभ्याएको छ।
स्वदेशमै रहन पनि धेरै लाइनमा उभिए। खेती गर्न बालीको सिजन नै सकिएसम्म मलखादको लाइनमा उभिए। कसैले दुई÷चार केजी मल पाए, सबैले पाएनन्। खेतीपातीले परिवारको पेट धान्न गाह्रो भयो, अन्य खर्च त परै जाओस्। रोजगारीको लागि लाइनमा उभिए। पहँुच भएकाहरूले पाए, सबैले पाएनन्। रोजगारीबाट प्राप्त थोरै पारिश्रमिकले मुस्किलले भोक त टार्न सक्ने भयो। तर, छोराछोरी पढाउनलाई साहु, महाजनसँग चर्को ब्याजमा ऋण नै लिनुपर्छ। हो, त्यही ऋणले पिरोलिएर राहदानी विभागमा युवाहरूको लाइन बढेको हो।
एकाथरी युवाहरूले स्वदेशमै बस्न व्यावसायिक योजना बनाए। योजना बोकेर बैंकको लाइनमा उभिए। सडक छेउको जग्गा धरौटी भएका र पहुँच भएकाहरूले पाए, सबैले पाएनन्। अहिले राहदानी विभागले राहदानी वितरण बन्द गरे झैं बैंकले ऋण बन्द गरेको छ। मुलुकमा देखा परेको आर्थिक संकटको कारण व्यवसाय ठप्प झै भएको छ। बैंकले ऋणको ब्याजदर बढाइरहेको छ। भाकाबमोजिम बैंकको किस्ता बुझाउन सकेको छैन। बैंक र साहु, महाजनको ताकेताले लज्जित बनेका इमान्दार नागरिकहरूले निराश छन्। हो, आफू बाँचेर परिवारलाई बचाउने आशामा वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गर्नुपर्ने भएको छ। आयआर्जनको विकल्प बन्द भएका विपन्न युवाहरू कैयौं योजना र सपनाहरू कुल्चेर राहदानी विभागको लाइनमा भोकभोकै उभिइरहेका छन्।
चर्को ब्याजसहितको ऋणले थिचिएकाहरू थोरै जग्गा बेचेर ऋण तिर्ने र थोरै भए पनि जोगाउने भन्दै मालपोत कार्यालयको लाइनमा उभिए। त्यहाँ पनि कित्ताकाट बन्द छ। पूरै कित्ता बेच्नेले कित्ताकाट गरेर बेच्न पाए। कित्ता काटेर बेच्न पाएनन्। अन्ततः बैंकले लिलामी प्रक्रिया सुरु नै गरेपछि सम्पत्ति रित्तिएकाहरू राहदानी विभागको लाइनमा उभिएका छन्। आफू बाँच्न र परिवार पाल्न भोकभोकै लाइनमा उभिएका छन्।
राजनीतिक परिवर्तनको बहानामा राज्यले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेकै छ। अब प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेर मात्र राज्य संरचना तथा योजना निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने आवश्यक छ। हेरौं, काठमाडौं महानगरपालिकामा एकजना मेयर छन्। अनि संघीय संसद् र प्रदेश संसद् चाहिँ धेरै किन चाहिँदो रहेछ ? यो मैले नबुझेको विषय हो। तर नागरिकको प्रतिनिधिले नागरिकहरू हरेक ठाउँमा लाइनमै बस्नुपर्ने अन्तर्निहित कारणहरू बुझेका छन् कि छैनन् ? भन्ने प्रश्न मात्र हो।
सरकारले लाइन घटाउने र हटाउने कार्यको लागि निर्देशन मात्र दिने होइन। समस्याको दिगो समाधान गर्न परिणाममा आधारित व्यवस्थापनको आवश्यक छ। सरकारको लक्ष्य र उद्देश्यलाई मापन गर्न सक्ने सूचकहरूसहितको योजना निर्माणको आवश्यकता छ। कुनै बेलाको महाराजाहरूको हुकुम चलेझै योबेला निर्देशनले मात्रै चल्नेवाला छैन। सामान्य बुझाइ भए मात्र पनि पुग्छ। कर्मचारी संयन्त्रले सामान्य अवस्था बाहेक, नियम कानुनलाई आधार बनाएर काम गर्ने हो। नीति नियमलाई व्यावहारिक बनाउनको लागि कार्यान्वयन अघि कम्तीमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जसले गर्दा नागरिकले अनावश्यक झमेला व्यहोर्न नपरोस्। अनावश्यक झमेलामात्रै हटाउन सकियो भने पनि सेवाग्राहीको भीड घटाउन योगदान पु¥याउँछ।
समस्याको दिगो समाधानको लागि आर्थिक अवस्थामा सुधार गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि उत्पादन हुने क्षेत्र निर्धारण गरी लगानीको प्राथमिकता बढाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। सँगसँगै नेपाली पैसा बाहिरिने माध्यमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि विद्यार्थीले हरेक वर्ष अर्बांै खर्च गरेर बिदेसिएका छन्। त्यसरी बिदेसिएका विद्यार्थीहरू अधिकांश विदेशतिरै पलायन हुने हुँदा लगानी फिर्ता हुने न्यून सम्भावना छ। त्यसकारण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी गुणस्तरीय शिक्षामात्रै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरौं। उच्च शिक्षाको लागि देशबाहिर जाने पैसालाई स्वदेशमै रोकौं। सहज त नहोला र पनि तत्कालकै लागि होस् कमसेकम कानुन संशोधन गरेर नेपाली नागरिक बाहेककालाई बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान बनाऔं र सकेसम्म बाहिर रहेको पैसालाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउने वातावरणको सिर्जना गरौं। थोरै भए पनि आर्थिक संकटलाई न्यूनीकरण गरौं।
राज्यले विकासका योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेकै छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने योजनाहरूमा अति आवश्यकभन्दा बाहेक अनावश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरूलाई न्यूनीकरण गरौं। राज्यले गरेको लगानीबाट के उत्पादन हुन्छ र त्यसको बिक्री वितरणबाट कतिजनाको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखौं। नागरिकको सामान्य जीवनयापनका समस्याहरू समाधान गरेर मात्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामको सुरुवात गरौं। हरेक लगानीबाट उत्पादन र उत्पादनबाट हरेका नागरिकलाई रोजगारी भन्ने अवधारणाको विकास गरौं।
विकासका लागि नेपालमा हजारौं राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। संस्थाहरूसँग छलफल र समन्वय गरेर तत्कालकै लागि भए पनि उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरौं। कम्तीमा उत्पादनको क्षेत्रमा परिचालन हुने मानव संसाधनलाई आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गर्नमा संस्थाको योगदान खोजौं। गैरसरकारी संस्थाहरूले आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गरेर दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न सकियो भने मात्र दिगो विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार गर्ने हो भने राज्यप्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। पात्रभन्दा पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन आवश्यक छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित खवर
