0
बर्दिबास । बर्दिबास नगरपालिकामा शिक्षा नीति, बजेट, र कार्यक्रमहरू निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न शिक्षा नीतिसम्बन्धी संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। डिएसओको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षा अधिकृत, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नगरप्रमुख प्रहलादकुमार क्षेत्री रहनु भएको थियो भने उपप्रमुख तारादेवी महतो र शिक्षा विभाग प्रमुख रेवती पराजुली विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न वडाध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए
कार्यक्रमका उद्देश्यहरुः
🔸 शिक्षा नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवालाबीच साझा समझदारी निर्माण गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु।
🔸 शिक्षक व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउने, चुनौतिहरू पहिचान गर्ने, र समावेशी तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा जोड दिनु।
🔸 नागरिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा बढावा दिने।
🔸 दिगो विकास लक्ष्य ४ (गुणस्तरीय शिक्षा) लाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न नागरिक समाजको भूमिका सशक्त बनाउनु
शिक्षा प्रमुख पराजुलीका अनुसार नगरमा हालसम्म ५० सामुदायिक, २७ संस्थागत, ३ धार्मिक, ५–६ प्राविधिक तथा ४ स्नातक तहका कलेजहरू छन्। कुल विद्यार्थी संख्या करिब २५,८६३ रहेको छ। नीति निर्माण संविधानको धारा ३१, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणा (UDHR), बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRC), शिक्षा नीति २०७६, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५, नियमावली २०७७ र SESP अन्तर्गत भइरहेको छ।
दर्ता र साक्षरता दर:
कक्षा १ देखि ८ सम्मको नामांकन दर ९७.५१% छ, जुन राष्ट्रिय औसत (९३.५%) भन्दा बढी हो। साक्षरता दर ८५% भन्दा माथि रहेको र बर्दिबासलाई “साक्षर नगरपालिका” घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
लैंगिक समावेशिता र योजना:
उपप्रमुख महतोले महिलाहरूलाई लक्षित सिपमूलक तालिम, सांकेतिक भाषा तालिम, छात्रवृत्ति वितरणजस्ता कार्यक्रमहरू संचालन भइरहेको जानकारी दिइन्। महिला शिक्षकको अनुपात ४९% रहेको छ भने केही विद्यालयमा महिला प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि छन्। जेनडर गुणस्तर सूचकांक (GQI) ०.८८ रहेको छ।
दलित समुदायको सहभागिता:
शिक्षा क्षेत्रमा दलितहरूको उपस्थिति अझै न्यून रहेको जनाइएको छ।हाल नगरपालिकाले छुट्याएको बजेट पर्याप्त मानिए तापनि दीर्घकालीन सुधारका लागि थप वृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गरियो। परीक्षा केन्द्र परिवर्तनले भन्दा पनि इमानदार र समावेशी परीक्षा वातावरणले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने बताइयो।
वडा नं. १ अध्यक्ष भोला खड्का:
बर्दिबासलाई शैक्षिक हब बनाउन अझै यस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन्। डिजिटल शिक्षा प्रवर्द्धनमा जोड दिनु पर्ने।
वडा नं. ५ अध्यक्ष:
सरकारी विद्यालयमा सुविधा र योग्य शिक्षक हुँदा हुँदै पनि अभिभावकको विश्वास निजी विद्यालयतर्फ बढी छ, यसको कारण पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने।
वडा नं. ७ अध्यक्ष:
बर्दिबास महोत्तरीकै अग्रणी शिक्षा केन्द्र भए पनि अझै सुधारको खाँचो छ।
वडा नं. ८ अध्यक्ष:
नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ। सम्पूर्ण सरोकारवाला मिलेर मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ
नगरप्रमुख प्रहलाद कुमार क्षेत्रीको निष्कर्ष:
यो कार्यक्रम अत्यन्तै सफल रह्यो। विद्यालयहरूमा पूर्वाधार निर्माण, महिला नेतृत्व, र डिजिटल शिक्षाको प्रवर्द्धन भइरहेको छ। दस वर्षीय शिक्षा नीति छिटो कार्यान्वयन गर्न सके बर्दिबासलाई छिट्टै साक्षर शहर घोषणा गर्न सकिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
