रणधीर चौधरी- नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएको छ । ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतबाट निम्तो आओस् भन्ने चाहना प्रष्ट झल्किन्थ्यो । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत पुगेर भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रयास समेत गरेकी थिइन् । ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच न्युयोर्क र बैंककमा ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा बारम्बार ‘मेरो भारत भ्रमण चाँडै हुन्छ’ भने पनि तत्काल सम्भव भएन।

२०२४ डिसेम्बरमा चीन भ्रमण गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओली यसै वर्षको भदौ ३१ देखि असोज २ सम्म भारतीय समकक्षी मोदीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा रहनेछन् । ओली चीन भ्रमणमा पहिले गएका कारण भारतले ढिलाइ ग¥यो कि, वा भारतले निम्तो किन दिएन भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण ठहरिन्छ। तर राजनीति घरेलु होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय, परिस्थिति र भू-राजनीतिक उतारचढावले यसको दिशा बद्लिन्छ।

चीन र भारत मिल्दा हामी के गर्ने ?

विश्व परिवेशमा भूराजनीतिक तरलता बढिरहेको बेला नेपाल जस्तो भूरणनीतिक महत्त्व बोक्ने देशलाई चीन र भारतको भूराजनीतिक विकास क्रमले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारिदिएको जस्तो लाग्न सक्छ । तर आजको बदलिँदो क्षणभङ्गुर विश्व व्यवस्थामा हरेक शक्तिशाली भनाउँदा देशहरूले भूराजनीतिक उतारचढावको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

चीन र भारत युद्ध लडिसकेका मुलुक हुन्। अझै पनि सीमा विवाद जारी छ। चीनले अरुणाचल प्रदेशमाथि दाबी गरेको छ। भविष्यमा युद्ध नहोला भन्न सकिँदैन। सन् २०१७ मा डोकलाम विवादपछि दुई देशबीच विश्वास सङ्कट गहिरिएको थियो। यद्यपि, दुवै मुलुक ब्रिक्स र सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (एससीओ) जस्ता मञ्चमा सहकार्य गर्छन्। अमेरिकाको व्यापार नीतिले चीन-भारत सम्बन्ध केही सहज तुल्याएको भए पनि दुवैबीच अविश्वास उस्तै छ।

मधेशतिर भारतले धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरूको विकासमार्फत प्रभाव जमाउन खोजिरहेको छ। जनकपुर-अयोध्या रेलमार्ग र रामायण सर्किटबारे नेपालले स्पष्ट अडान लिनुपर्छ। उता, बोध गया र लुम्बिनीलाई जोडेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अवसर नेपालले उपयोग गर्नुपर्ने छ।

तर दिल्ली र बेइजिङबीच नजदिकी बढ्दा काठमाडौंले कस्तो भूराजनीतिक असन्तुलन महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने  ज्वलन्त उदाहरण हो चीन भारतबीच लिपुलेक हुँदै (पुनः) व्यापार गर्ने सम्झौता । संयोग नै भन्नुपर्ला, २०७७ सालमा नेपालको संविधान संशोधनमार्फत ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरिँदा प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।  यसपछि चीन-भारत सम्झौताले त्रिपक्षीय विवादको स्वरूप लिएको छ । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको छ भने भारतले नेपालमाथि तथ्यगत त्रुटिको आरोप लगाउँदै वार्ताको ढोका खुला राखेको छ।

जबसम्म भारतीय ठूला लगानीकर्ताले नेपालमा चौधरी घरानाको उद्योगमा लगानीको अवस्था भेटाउँदैन तबसम्म अम्बानी र चौधरीले गर्ने भनेको क्याम्पाकोलाको व्यापार नै हो । यी सापट लाग्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीलाई बखुबी थाहा छँदाछँदै तराई क्षेत्रमा ठूला भारतीय उद्योगहरू नलाग्नु दुर्भाग्य हो ।

चीनको भित्री बुझाई र अडानबारे नेपाल सरकारले पहल थालेकै हुनुपर्छ । चुच्चे नक्शा जारी भएपश्चात् आकार लिएको राष्ट्रवादले  प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई ‘लिपुलेक बहस’को वरिपरि सीमित गर्न चाहने अदृश्य शक्तिकेन्द्रमा स्वयं चीनका एजेन्सीहरूले योगदान पुर्‍याइरहेको हुनसक्छ । नेपाल भारत सम्बन्धको गहिराई बुझेर पनि दुई देशबीच कूटनीतिक सौहार्दता नरुचाउने समूहहरूबाट आउन सक्ने दबाबबारे प्रधानमन्त्री पूर्णतः जानकार नै होलान् ।

आजको बदलिँदो भू-राजनीतिमा चीनलाई देखाएर भारतसँग सौदाबाजी गर्ने परम्परा टिक्दैन। अब नेपालले भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा व्यावहारिक कूटनीतिको बाटो रोज्नैपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी एससीओ बैठकमा चीन र भारतका नेतासँग प्रत्यक्ष लिपुलेक मुद्दा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। भारतविरुद्ध ‘चाइना कार्ड’ फ्याँकेर भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने दिनको अन्त्य हुने समय आउँदै छ ।

लिपुलेकको मुद्दा सिङ्गो नेपाली जनताको भावनासँग जोडिएको छ । १९७४ मा भारत र श्रीलङ्काले समुद्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर दुई देशबीच कम्चाथिभु टापुको विवाद समाधान भयो, भारतले दाबी गरेको टापु श्रीलङ्काको रहेको भनी पुष्टि भएको थियो । सन् २०१५ मा बङ्गलादेश र भारतले भूमि आदानप्रदान सम्झौता मार्फत झन्डै पाँच दशक लामो सीमा समस्या समाधान गरेका छन् । अर्थात्, रचनात्मक कूटनीतिको प्रयोगबाट चीन र भारतसँग नेपालले चुच्चे नक्शामा रहेको क्षेत्रफलमाथिको चार किल्ला प्रमाणित गर्न सकोस् ।

तराईमा भारतीय लगानी किन आवश्यक ?

आजको कूटनीति र भूराजनीतिलाई लगानी, उत्पादन र बजारले कठोरताकासाथ निर्दिष्ट गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण पनि नेपालमा समृद्धि भित्र्याउनु मै केन्द्रित रहँदै आएको छ । नेपाल ३ करोडभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको देश हो,जसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या तराई क्षेत्रमै बसोबास गर्छन् । तराईका हरेक जिल्लाले भारतको कुनै न कुनै प्रान्तसँग सीमा साझेदारी गर्दछन् । नेपाल भारतबीचको सीमा सभ्यता र मित्रता लोकाचारमा आधारित छ । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध आधुनिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा सयौँ वर्ष पुरानो हो ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक छ। १८१६ को सुगौली सन्धिपछि स्थापित सीमा भारत स्वतन्त्र भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका रूपमा मान्यता पाएको हो। आज पाँच भारतीय प्रान्तसँग करिब १८५० किमी सीमा बाँड्ने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सभ्यता, संस्कृति र जीवनशैलीमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।

तर, तराई क्षेत्र जसलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ, आर्थिक दृष्टिले कमजोर छ। कृषिमा आकर्षण घट्दो छ, औद्योगिक लगानी न्यून छ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भने झन् नगण्य छ। नेपाल सरकारले बारम्बार लगानी सम्मेलन गरेर समृद्धिको नारा लगाए पनि परिणाम सीमित छ।

ओलीलाई विहारमा मोदीले गर्ने स्वागतको अर्थ

यसपालि भारतले ओलीलाई दिल्लीमा नभई बिहारमा स्वागत गर्ने तयारी गरेको छ। सम्भवतः मोदीसँगको भेट त्यहीँ हुनेछ। यो अवसरलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले तराई क्षेत्रको लागि विशेष औद्योगिक प्याकेजबारे भारतीय पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने खाँचो छ। किनकि जबसम्म नेपालमा ठूला भारतीय उद्योगले लगानी गर्दैनन्, वास्तविक समृद्धिको आधार निर्माण हुँदैन।

नेपालका बलिया प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मित्र मोदीलाई विश्वासमा लिएर तराई क्षेत्रको लागि विशेष औद्योगिक प्याकेजको डिल बारे सोच्नु आजको आवश्यकता हो । जबसम्म नेपालमा भारतीय उद्योगीहरूले लगानी गरेको सफल कथा हुँदैन, विश्वले नेपाललाई गर्ने भनेको केवल दया हो ।

बिहार र उत्तर प्रदेशको झन्डै चौँतीस करोड जनसङ्ख्याको बजारले नेपाली उत्पादनलाई स्वागत गर्न सक्ने अपार सम्भावना छ । साम्यवादको सपनासहित राजनीतिमा किनाराकृत भएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले उब्जाएको दुई लाख किलो आलु फोर्ब्समा सूचीकृत उद्योगपति विनोद चौधरीलाई बेच्दा राष्ट्रिय समाचार बनेको थियो । अर्थात् उद्योग र उत्पादनको लागि प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रित रही बोध गया भ्रमणलाई सार्थक बनाउन सक्नुपर्नेछ ।

वास्तविकता यो पनि हो कि, जबसम्म भारतीय ठूला लगानीकर्ताले नेपालमा चौधरी घरानाको उद्योगमा लगानीको अवस्था भेटाउँदैन तबसम्म अम्बानी र चौधरीले गर्ने भनेको क्याम्पाकोलाको व्यापार नै हो । यी सापट लाग्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीलाई बखुबी थाहा छँदाछँदै तराई क्षेत्रमा ठूला भारतीय उद्योगहरू नलाग्नु दुर्भाग्य हो । मधेश प्रदेशमा पाँच सय ‘डिप बोरिङ’को कागजी आदेश कृषि र सिँचाइको नाममा झारा टार्ने परिपाटीलाई झल्काउँछ ।

दक्षिण एसियामा बढ्दो ‘अस्थिर सन्तुलन’ (अनेस्टेवल इक्विलीब्रियम) का बीच सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरेको भूमिबाट दुई देशले आफ्ना नागरिकलाई “शान्ति सहितको विकाश”का लागि टेवा पुर्‍याउन सक्छ । नेपाल भारत खुला सिमानाको सबलतालाई संरक्षित गर्ने हो भने तकनिनिरूपमा सीमा नाकालाई चुस्त दुरुस्त पारे पनि जबसम्म सीमा आरपारका क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूको जीवनमा आर्थिक स्थायित्व आउँदैन बोर्डर सुरक्षा दुवै देशका लागि चुनौतीपूर्ण नै रहिरहने छ ।

यता, मधेशतिर भारतले धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरूको विकासमार्फत प्रभाव जमाउन खोजिरहेको छ। जनकपुर-अयोध्या रेलमार्ग र रामायण सर्किटबारे नेपालले स्पष्ट अडान लिनुपर्छ। उता, बोध गया र लुम्बिनीलाई जोडेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अवसर नेपालले उपयोग गर्नुपर्ने छ।

बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका नौटङ्की

नेपालमा कतिपय बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतको बोध गयामा आमन्त्रण गरेर लुम्बिनीको महत्वलाई कम गर्ने रणनीति अपनाएको हुन सक्ने आँकलनहरू समेत गरिरहेका छन् । केही हप्ता पहिला मात्र बिहारको सितामढीमा पर्ने सीता प्रकटित भएको पुनौरा धाममा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले सीता मन्दिर निर्माणको शिलान्यास गर्दा पनि यस्तै हल्ला भयो ।

मधेशतिरका केही नागरिक समाज भनाउँदाहरूले भारतले जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरको महत्त्व कम गर्न पुनौराधारमा भव्य मन्दिर बनाउँदैछ भनी सञ्जाल तताएका थिए । जबकि प्रस्तावित जनकपुर-अयोध्या रेल सेवा कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने हो ? भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जनकपुर आउँदा घोषणा गर्नु भएको धर्मशालाको निर्माण कार्य किन अगाडी बढ्न सकेको छैन ? जनकपुर-जयनगर रेल सेवामा तीर्थालुमात्र होइन, रेलले व्यापार पनि कसरी बढाउला भन्नेतिर ध्यान पुग्नुपर्ने हो ।

१८१६ को सुगौली सन्धिपछि स्थापित सीमा भारत स्वतन्त्र भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका रूपमा मान्यता पाएको हो। आज पाँच भारतीय प्रान्तसँग करिब १८५० किमी सीमा बाँड्ने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सभ्यता, संस्कृति र जीवनशैलीमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।

राम-सीता जीवनचक्रलाई समेट्दै भारतले ल्याएको रामायण सर्किट निर्माणबारे प्रधानमन्त्री स्तरमा गम्भीर संवाद आवश्यक छ । बौद्धगयाको महत्वलाई उजागर गर्नेदेखि त्यसलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकाश गर्नु भारतको नीतिबाट नेपालले फाइदा पो लिन सक्नु पर्ने हो । अहिलेसम्म बुद्ध सर्किटको निर्माण किन हुन सकेको छैन ? दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच यो विषयले महत्त्व पाउँदा सिङ्गो नेपाल त्यसबाट लाभान्वित हुनसक्छ ।

अन्त्यमा, चीनजस्तै भारत पनि आफ्नो सीमामा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्छ। नेपाल-भारत सीमा विवाद कूटनीतिक तरिकाले सहजै समाधान हुनसक्छ। यस पटक ओलीको भ्रमणमा बढ्दो ‘अस्थिर सन्तुलन’बीच आर्थिक कूटनीतिको अधिकतम प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा लिपुलेक जस्ता संवेदनशील मुद्दा सदासर्वदाका लागि समाधान गर्ने दिशामा अग्रसर हुन जरुरी छ।