न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालय पुनर्संरचनाका लागि प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । न्यायालयमा बिचौलिया र सेटिङजस्ता जुन आक्षेप लाग्ने गरेको छ, त्यसको निराकरण पनि त्यही प्रतिवेदनमा छ ।

कार्की समितिको प्रतिवेदनमा जुन कानुन तथा व्यवस्थाहरू संशोधन र परिमार्जनका कुरा छन्, ती सबै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । कार्यान्वयन सम्भव पनि छ । न्यायपरिषद्को संरचनादेखि संविधानमा गर्नुपर्ने भनिएका संशोधन सबै यो सरकारले गर्न सक्छ । जस्तो– न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा किन चाहियो बारको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व ? कानुनमन्त्रीको त औचित्य होला, तर दुई–दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता राख्नुपर्ने किन ?

न्यायाधीश नियुक्तिमा भारतमा जस्तै कोलेजियम प्रणाली अपनाउन सकिएला । अब यो कामका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने होला, गरौँ । अहिलेको सरकारको म्यान्डेट त्यही होइन र ? जनताले जहाँ–जहाँ जे–जे बिग्रेको छ, त्यो बनाऊ भनेर पठाएको होइन र ? अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन नै गर्न सक्छ । गर्नुपर्ने ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्छ । न्यायालय सुधारका हकमा कहाँ–कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो, कार्की समितिको प्रतिवेदनमै भनिएको छ । निकै अध्ययन गरेर त्यो प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । जुन व्यावहारिक प्रतिवेदन हो ।

जनतामा चाँडै न्याय पाउँछु, निष्पक्ष न्याय पाउँछु भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश जानु जरुरी छ । न्याय पाएर मात्र भएन, न्याय पाएँ भन्ने महसुस हुनुप¥यो ।

जसरी मालपोत, यातायातलगायत ठाउँमा बिचौलिया मात्र थिए, अहिले छिर्न दिइएको छैन । त्यसैगरी अदालतका बिचौलियालाई पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सूचना संकलन गर्ने, सुरक्षाकर्मी खटाउनेजस्ता विषय कार्की प्रतिवेदनमा छन् । उक्त प्रतिवेदनमा कस्ता खालका बिचौलिया छन् भनेर वर्गीकरण नै गरिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने यसले न्यायालयको बेथिति नियन्त्रणमा भूमिका खेल्छ ।

न्यायाधीश नियुक्त भएपछि पार्टी कार्यालय नै पुगेका घटना पनि छन् हामीकहाँ। त्यसैले न्यायपरिषद् राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्छ। कोलेजियम प्रणाली भयो भने न्यायाधीशहरूले नै मेरिट–डिमेरिट सोच्नेछन्।

न्याय महँगो हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता हो । सबैले न्याय पाउनुपर्छ । हाम्रो संविधानले नै न्यायसम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गरेको छ, जसमा असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुने पनि उल्लेख छ ।

अहिले व्यवहारमा हेर्दाचाहिँ मुद्दा सुरु हुँदैदेखि नै पैसा चाहिन्छ । प्रहरीमा जाहेरी लेख्दादेखि नै पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । न्याय किनबेचको हल्ला चलाएर बिचौलियाले पैसा खाइदिन्छ । सरकारी वकिलले पैसा खाएर मात्र काम गर्छन् भन्ने छाप मान्छेमा छ । मुद्दा दर्ता गर्न शुल्क चाहिन्छ । त्यतिका मिसिल फोटोकपी गर्नुपर्छ, वकिलका लागि पनि खर्च गर्नुपर्छ । अब सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता दिनुपर्छ । यसो गरेर नागरिकलाई न्याय महँगो पर्दैन ।

केही दिनअघि मात्र एकजना आमा रुँदै आइन् । छोरा थुनामा रहेछन् । मिसिल हेरेपछि के थाहा पायौँ भने तल्लो तहको अदालतमा डिफेन्स नै राम्रो भएको रहेनछ । ती आमाले हामीलाई तीन हजार रुपैयाँ दिइन् । जसमध्ये दुई हजार त फोटोकपीमै सकियो । एक हजार कानुन व्यवसायीको फप् मान्ने त होला । तर, हामीले ६ जना गएर बहस ग¥यौँ । यस्ता केस धेरै आइरहन्छन् ।

म मधेश प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता हुँदा प्रदेशका आठै जिल्लामा लिगल एड खोलेको थिएँ । त्यहाँ प्रोफेसनल वकिल राखेको थिएँ । कानुन व्यवसाय वास्तवमा व्यवसाय मात्र होइन, वकिल भनेको समाजको इन्जिनियर पनि हो । समाजप्रति हाम्रा केही उत्तरदायित्व छन् । त्यसैले कानुन व्यवसायीले मान्छेको अवस्था हेरेर निर्णय लिने हो ।

हामीसँग अहिले १२ सय मुद्दा चलिरहेका छन् । दैनिक १० देखि १२ सेवाग्राही छन् । केही यस्ता पनि छन्, जोसँग दिनका लागि केही छैन । तर, अन्याय परेको रहेछ भने शुल्क नलिई पनि हेरिदिन्छौँ । यस्ता अन्य कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ ।

कार्की प्रतिवेदन राम्रो रिसर्च भएको प्रतिवेदन हो । अदालत, कर्मचारी मात्र होइन, वकिलले सुधार गर्नुपर्ने, आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने विषय पनि त्यसमा समावेश छन् ।

अहिले हाम्रो न्यायालयको जुन तीन तहको संरचना छ, त्यो ठिक छ । हामीसँग राजस्व न्यायाधिकरण छ, बाल अदालत र श्रम अदालत छन् । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण हुनु पनि राम्रो हो । तर, विशिष्टीकृत अदालतको संख्या अझै केही थप्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो– सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएका सार्वजनिक खरिदका विषय हाल विशेष अदालतले नै हेर्ने गरेको छ । जबकि यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत अदालत सातै प्रदेशमा चाहिने देखिन्छ । विशेषले हेर्ने भ्रष्टाचार नै हो, तर यसको एक तह मात्र पुनरावेदन लाग्छ । सर्वोच्च अदातलतले मात्र विशेषको निर्णय सही वा गलत भनेर परीक्षण गर्न सक्छ ।

सार्वजनिक खरिदका वा भ्रष्टाचारका मुद्दा तीन तहको हुनु जरुरी छ । यस्तोमा तल्लो तहको फैसला दुई चरणमा परीक्षण हुन्छ र मान्छेले न्याय मिलेको महसुस गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । धेरैलाई अन्याय परेको छ, मान्छेले राहत अनुभव गर्छन् । त्यसैले, ट्रायल कोर्ट (प्रमाण परीक्षण अदालत) समेत जोडेर तीन तहको बनाउनुपर्छ । विशेषले भ्रष्टाचार नै हेर्ने, तर त्योभन्दा तल्लो तहमा एक तह राख्ने र विशेषलाई अपिल वा पुनरावेदन अदालतका रूपमा राख्नुपर्छ । आखिर त्यहाँ पनि त उच्चसरहकै न्यायाधीश सिफारिस हुने हो । अर्को उपाय पनि हुन्छ । रकमका आधारमा यति रकमसम्मको ट्रायल कोर्टले हेर्ने, अनि यति रकमभन्दा माथिको भ्रष्टाचार उच्च तहबाट हेरिने भनेर छुट्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सातै प्रदेशमा छ । मुद्दा चल्ने कुरा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । अहिले अख्तियारले जहाँबाट अनुसन्धान भए पनि मुद्दा चलाउन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै पठाउँछ । योभन्दा बरु आयुक्तहरूलाई जिम्मेवारी तोकेर त्यहीँबाट सम्बन्धित भ्रष्टाचार हेर्ने अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारको कसुर हेर्ने अदालत विकेन्द्रित हुनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार समस्याचाहिँ देशव्यापी छ भन्ने अनि अदालतचाहिँ काठमाडौंमा मात्र राख्ने गर्नुहुँदैन । विशिष्टीकृत ट्रायल कोर्ट वा न्यायाधिकरणका रूपमा जिल्लाहरूमा भ्रष्टाचार हेर्ने अदालत हुनु जरुरी छ ।

क्याडर जजमाथि अन्याय छ
अहिले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पाटा छन् । जिल्लामा इमानदार न्यायाधीश र सरकारी वकिल पनि छन् । हालको न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीले जिल्ला तहका न्यायाधीश निकै निरुत्साहित छन् । नराम्रोलाई कारबाही गर्नुपर्छ र राम्रालाई प्रोत्साहन । तर, सधैँ त्यस्तो भइरहेको पाइँदैन । यो विषय कार्की प्रतिवेदनले पनि स्वीकार गरेको छ । प्रहरीमा केही नराम्रो भए गृह मन्त्रालयले, सरकारी वकिलहरूमा कमजोरी देखिए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले र न्यायाधीशमा कैफियत देखिए न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा त कारबाही गर्ने निकाय मजबुत र निष्पक्ष हुनु जरुरी छ ।

उच्च अदालतमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुँदा जिल्ला तहका न्यायाधीशमा असन्तुष्टि छ । जो योग्य थिए वा छन्, उनीहरूले पनि जिल्लाबाटै अवकाश पाउने अवस्था छ । उच्चमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू सिफारिस हुँदा र तल्लो तहकाले माथि जाने अवसर नपाउँदा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, उच्च अदालतमा कार्यरत योग्य न्यायाधीशहरूमा पनि सर्वोच्च पुग्न सकिएन भन्ने एकखालको निराशा देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा क्याडर जजलाई बढी उत्साही बनाउने गरी सिफारिस हुनु जरुरी छ । योग्यका लागि माथि जाने बाटो स्पष्ट हुनुपर्नेमा बिचमा ‘ब्रेकर’ हालिएका छन् । अरू अयोग्य भन्न खोजेको होइन, तर जिल्ला तहबाट आएका न्यायाधीश खारिएका हुन्छन्, बुझेका हुन्छन् । उनीहरूलाई स्पेस दिनुपर्छ । वकिलबाट वा ज्युडिसियल ब्युरोक्रेसीबाट सिधै माथिल्लो तहका अदालतमा न्यायाधीश बन्नेको संख्या कम गर्नुपर्छ । क्याडरलाई स्पेस दिनुपर्छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति निकालेर उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायी हुनुपर्ने माग राख्यो । तर, मचाहिँ यसमा सहमत छैन । कम्तीमा पनि ६० देखि ७० प्रतिशत क्याडर जजलाई माथिल्लो तहमा ल्याउनुपर्छ । आजीवन न्यायाधीश भएकाले सर्वोच्चमा आउने भविष्य देखेनन् भने त्यसले समग्र न्याय सम्पादनमा असर गर्छ ।

यद्यपि, न्यायपरिषद्ले सुरुमा गरेको नियमावली संशोधनको विरोध बारबाट हुनु जरुरी थियो । सर्वोच्चबाटै न्यायाधीश बनेका कर्मचारी पहिलेका न्यायाधीशभन्दा वरिष्ठ हुने कुरा ठिक थिएन । परिषद्ले आफ्नो गल्ती सच्याएर राम्रै ग¥यो ।

न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ
लोकतान्त्रिक मुलुकमा चेक एन्ड ब्यालेन्स संसारभर नै हुन्छ । यो शक्ति विभाजन र शक्ति सन्तुलतको सिद्धान्तले के भन्छ भने एउटा अंगले गल्ती ग¥यो भने अर्कोले त्यसलाई सच्याउने हो । त्यसैले, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले एक–अर्कालाई चेक गर्ने हो ।

नेपालमा पनि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस देशको कार्यकारी प्रमुख रहेको संवैधानिक परिषद्ले गर्छ । उनको संसदीय सुनुवाइ व्यवस्थापिकाबाट हुन्छ । त्यहाँबाट अनुमोदित भएपछि देशको न्यायालयको नेतृत्व सुम्पिइन्छ । त्यसपछि फेरि प्रधानन्यायाधीश आफ्नो हिसाबले न्यायालय चलाउन स्वतन्त्र हुन्छन् । यसरी न्यायालयको नेतृत्व गर्नेलाई व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइले हटाउन पाउँछ । एउटा बाटो त्यो मात्र हो चेक गर्ने । यता प्रधानन्यायाधीशले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन बदर गर्न सक्छ । सांसदको योग्यता संविधान वा कानुनअनुसार भए–नभएको परीक्षण गर्छ । यो हाम्रो वर्तमान आधारभूत संरचना सुन्दर छ । यसलाई नराम्रो बनाउन कसैले गिजोल्न चाह्यो भने मात्र हो नराम्रो बन्ने । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लेख्नुभएको पुस्तकमा पनि केही यस्ता प्रसंग पाइन्छन् । न्यायाधीश नियुक्त भएपछि पार्टी कार्यालय नै पुगेका घटना पनि छन् हामीकहाँ । त्यसैले न्यायपरिषद् राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्छ । कोलेजियम प्रणाली भयो भने न्यायाधीशहरूले नै मेरिट–डिमेरिट सोच्नेछन् ।

यसर्थ, व्यावहारिक रूपमा कसैले हस्तक्षेप ग¥यो होला कुनै मुद्दामा, कुनै नियुक्तिमा । तर, कतिसम्म मिल्ने, कतिसम्म नमिल्ने भन्ने कुरा हो । हस्तक्षेपको कुरा न्यायालयमा मात्र होइन, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि पनि हुन्छ । न्यायपालिकाले कतिपय कुरा कार्यपालिकीय क्षेत्राधिकार भनेर छाडिदिन्छ । व्यवस्थापिकाभित्रका केही विषयमा न्यायालय बोल्दैन । यसरी संयमता सबै अंगले अपनाउनुपर्छ, सिद्धान्ततः र व्यवहारतः पनि । कुनै पनि विषयलाई निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र भन्न मिल्दैन । वातावरणले प्रभावित बनाउँछ । नेपाल सयौँ करोड जनसंख्या भएको देश होइन । सानो छ, चिनजान हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ । जुन सामाजिक परिवेशमा हामी बस्छौँ, राजनीतिक र आर्थिक अवस्था छ, यी सबैको सापेक्षतामा हेर्दा हाम्रो न्यायालयलाई स्वतन्त्र भन्न मिल्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो न्यायपालिका सापेक्षिक रूपमा स्वतन्त्र नै देखिन्छ ।

प्रक्रियामुखी न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक
नेपालमा फैसला कार्यान्वयनको समस्या छ । यसमा अदालत आफैँ पनि लागिरहेको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय छ । साथै, प्रत्येक अदालतमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने शाखा छन् । यसलाई डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्छ र शीघ्र गर्नुपर्छ । यहाँ म्याद तामेल गर्न ३०–३५ दिन लाग्छ । हामीले प्रतिक्रियावादीलाई हरायौँ, तर प्रक्रियावादीलाई सकेनौँ भन्नेजस्तो अवस्था छ । अहिले भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा जो हुनुहुन्छ, उहाँले यी कुरा चेन्ज गर्छु भन्नुभएको छ । आशा गरौँ, छिट्टै सुधार हुनेछ । न्यायिक प्रक्रिया बदल्ने विषयमा मुख्य भूमिका न्यायालयको नेतृत्वकर्ताकै हुने हो । मन्त्री वा कार्यपालिका त केवल सहजकर्ताका रूपमा रहने हो ।

जेन–जी आन्दोलनले देशभर नै धेरै क्षति पु¥याएको छ । यसमा अदालतहरू पनि छन् । फाइल र अभिलेख जले । केही त व्यक्तिबाटै र केही सरकारी वकिलबाट झिकाइ सुनुवाइ भइरहेको छ । यो क्षतिपूर्तिका लागि अहिले ठुलो बजेट चाहिन्छ ।

अहिले भौतिक मात्र होइन, डिजिटल संरचना पनि बलियो बनाउन जरुरी छ । राम्रो कम्युनिकेसन सिस्टम, नागरिकले छिटो बुझ्ने गरी प्रणाली स्थापित गराउन आवश्यक छ । युवा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, आशा गरौँ उहाँले बुझ्नुहुनेछ । न्यायालयलाई सुदृढ बनाउन पर्याप्त बजेट आउला भन्ने आशा गरौँ । अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालत नै हेर्ने हो भने ५०–५० वटा इजलास रहने गरी दुई अदालत बनाइयो भने पनि मुद्दाको कमी कुनै इजलासमा हुनेछैन । यति धेरै चाप छ त्यहाँ ।

अब अहिले समय आएको छ । यसको उपयोग न्यायपालिकाले पनि गर्नुपर्छ । रिसर्चका लागि र मुद्दा व्यवस्थापनका लागि । फैसला सबैसामु पु¥याउन जरुरी छ । साथै, संवैधानिक इजलासका बहस र तर्क सबैले सुन्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

न्याय सम्पादन पूरै एआई वा प्रविधिको काम होइन । तर, मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतका थुप्रा यस्ता काम छन् जुन थोरै कर्मचारीबाट सम्भव हुन्छ, जब हामी प्रविधिको प्रयोग गर्छौँ । कम जनशक्तिमा पनि काम गर्नका लागि एआइ टुल्स सहयोगी हुन्छ । चीनमा जसरी एग्रिकल्चर रिभोलुसन भयो, नेपालले पनि प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । आफूलाई समयानुकूल बनाउँदै जानुपर्छ ।