0
जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत मुक्त हरवाचरवाको सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आज आयोजित सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम प्रसाद पटेल ले मुक्त हरवाचरवाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पटेलले मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, अधिकार संरक्षण तथा राज्यको मूलधारमा उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत मुक्त हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले परिचयपत्र वितरणपछि मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न, राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय कुमार यादव ले मुक्त हरवाचरवाको सवाललाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार, सरोकारवाला संस्था तथा समुदायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयन पक्षलाई पनि प्रभावकारी बनाउने गरी तयारी अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा The Freedom Fund का जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराई ले मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले चालेको पहल सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वास्तविक पीडित समुदायको पहिचान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रहमदेव राम ले मुक्त हरवाचरवाको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न स्थानीय तहसम्म समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल का कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्की ले मुक्त हरवाचरवाको सवाल केवल आर्थिक मात्र नभई सामाजिक न्यायसँग समेत जोडिएको विषय भएकाले राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रामदयाल माँझी ले मुक्त हरवाचरवाले अझै पनि विभिन्न प्रकारका समस्या तथा विभेद झेल्दै आएको उल्लेख गर्दै राज्यबाट प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
त्यसैगरी, सामुदायिक सुधार केन्द्र का कार्यक्रम संयोजक सतिष कुमार ठाकुर ले मुक्त हरवाचरवाको जीवनस्तर सुधारका लागि शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, अधिकार सुनिश्चितता तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति, कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
