काठमाडौं । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारविरुद्ध आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको विभेदकारी तथा स्वच्छाचारी सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै विगत दुई महिनादेखि दबाबमूलक आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

महासंघका अनुसार उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रतिकूल असर पारेको छ । यसलाई सच्याउन पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम थप विस्तार गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्यक्रमअनुसार जेठ २५ गते देशभरका सबै जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ । त्यस्तै जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । आन्दोलनको अर्को चरणअन्तर्गत असार १ र ३ गते सबै प्रदेश समितिले सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । महासंघले असार ५ गते केन्द्रीय समितिको आयोजनामा पेशागत संगठन तथा सरोकारवालासहित बृहत् ऐक्यबद्धता र्‍यालीसमेत गर्ने घोषणा गरेको छ ।

महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रको स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाप्राप्तिको अधिकार संरक्षणका लागि आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाइने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले देशभरका आफ्ना जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय संरचनालाई घोषित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । पत्रकार महासंघले लोकतान्त्रिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा आफ्नो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेको छ ।