0
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न क्रियाकलापहरूको प्रगति समीक्षा, बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको पहिचान र न्यूनीकरण, साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रणनीति तथा प्राथमिकताका तय गर्ने उद्देश्यले वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा योजना निर्माण गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा/शाखा प्रमुखहरू तथा प्रदेश सरकारका अन्य निकायका प्रमुखहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
छलफलका क्रममा संघीय सरकारको १६औँ आवधिक योजना र आगामी प्रदेश बजेटबीचको अन्तरसम्बन्ध, दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) प्राप्तिमा प्रदेश बजेटको भूमिका तथा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र (LDC) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा प्रदेशले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा बजेटका प्राथमिकताहरूका विषयमा गहन मन्थन गरिएको थियो।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम (PLGSP) अन्तर्गत सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्दै परिणाममुखी योजना तर्जुमा, प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विकास कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको समग्र प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारका उपलब्धि, चुनौती र सुधारका सम्भावित क्षेत्रहरूबारे जानकारी गराउनुभयो। प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास, मानव पूँजी निर्माण तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
उहाँले मधेश प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसतभन्दा अझै पछाडि रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लक्षित लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। मानव विकासका सूचकहरूमा सुधार ल्याउन प्रदेशको आगामी बजेट तथा कार्यक्रमहरूलाई थप परिणाममुखी, समावेशी र नागरिककेन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।
आ.व. २०८२/८३ को वैशाखसम्म प्राप्त कुल रु. २०,९११ लाख (करिब रु. २०९.११ करोड) अनुदानमध्ये ७५ प्रतिशत (सशर्त चालु तथा समानीकरण) रकम नियमित सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक/कार्यक्रमगत सञ्चालनसँग सम्बन्धित स्रोतबाट आएको देखिन्छ। विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिने पुँजीगत अनुदानको हिस्सा २२ प्रतिशत मात्र रहेकोले आगामी बजेट तथा योजना निर्माणमा विकासमुखी लगानी बढाउने विषयमा थप ध्यान दिन आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। समग्रमा, तथ्याङ्कले मधेश प्रदेशको वित्तीय संरचना अझै पनि संघीय अनुदानमा आधारित रहेको तथा चालु प्रकृतिका स्रोतहरूको प्रभुत्व रहेको संकेत गर्दछ।
गोष्ठीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यहरू तथा विषयविज्ञहरूले मधेश प्रदेशका विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा विकास सूचकहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आगामी वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूबारे सुझाव दिएका थिए। विशेषगरी मधेश प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क, बहुआयामिक गरिबी, शैक्षिक उपलब्धि, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, रोजगारी तथा लैङ्गिक समानतासँग सम्बन्धित सूचकहरूमा सुधार ल्याउन बजेट तथा कार्यक्रमहरू केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
सहभागीहरूले परिणाममुखी योजना निर्माण, बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता वृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखी आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिने जनाइएको थियो।
प्रतिक्रिया
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित खवर
