काठमाडौँ — कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका सबैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ । ३ असोजबाट सुरु हुने महाधिवेशनमा सहभागी हुने तत्कालीन सदस्य सबै वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको हो ।

‘१५औं महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपूर्व पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिका साथीहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यको हैसियतमा सहभागिताका लागि विधानबमोजिम आवश्यक प्रबन्ध गर्ने निर्णय यो बैठकले गर्छ,’ केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पूर्वसभापति देउवादेखि विशेष महाधिवेशनपछिको केन्द्रीय कार्यसमितिमा नरहेका सबैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर महाधिवेशनको प्रक्रियामा लैजान चाहेको बताए । तर, वडा अधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल नहुनेहरूले भने केन्द्रीय सदस्यको हैसियत प्राप्त गर्ने छैनन् ।

पौडेलले मुख्य मुद्दा रहेको समायोजनको विषयदेखि महाधिवेशन आयोजक समिति, निर्वाचन समिति, विधान मस्यौदा समिति र अनुशासन समितिलगायत सबैमा सहमतिअनुसार अघि बढ्ने गरी यसअघि तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्काले पठाएको ८ बुँदा माग नै सम्बोधन हुने निर्णय भएको बताए ।

समायोजनका लागि विधानको व्यवस्था नै निलम्बन गर्नसमेत तयार रहेको पौडेलले बताए । सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा ६१ जना सदस्य मनोयन गर्ने अधिकार छ । यसअघि थापाले १९ जना मनोनयन गरिसकेका छन् । विधानअनुसार बाँकी सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई छ । त्यसभन्दा बढी मनोनयन गर्न परेमा विधानको व्यवस्था निलम्बन पनि गर्न सकिने पौडेलले बताए । ‘यसले मुख्य मुद्दा सम्बोधन भएको छ । सहमतिका लागि ढोका खुलेको छ,’ उनले भने, ‘हामी सबै पक्षलाई समायोजनमा जोडिन र महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गर्छौं ।’

कांग्रेसका पूर्वसभापति देउवा पक्षले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन हुने भएपछि उक्त पक्षमा रहेका करिब ३१ नेता गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा समाहित हुने भएका छन् । समानान्तर महाधिवेशनको तयारी थालिरहेका बेला आफ्नै विश्वासपात्रहरूले समेत साथ छाडेपछि पूर्वसभापति देउवा पक्षलाई यसले ठूलो धक्का लागेको छ ।

संस्थापन पक्षले ३ असोजबाट वडा अधिवेशन सुरु गरी १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि देउवा पक्षले पनि १५ असोजबाट वडा अधिवेशन सुरु गरेर २१–२३ असोजमा केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने तालिका ल्याएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले देउवा पक्षले यसअघि उठाउँदै आएको ८ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने जनाउँदै तत्कालीन पदाधिकारी तथा सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन हुन आह्वान गरेको थियो ।

सहमतिका लागि देउवा पक्षले आठबुँदे मागबाट अघि बढेर १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिको नेतृत्वबाट मात्रै महाधिवेशन गराउनुपर्ने ‘सर्त’ अघि सारेको छ । त्यसमा सहमति नभएपछि देउवा पक्षभित्र फुट भएको हो । एक महिना अगाडिसम्म देउवा पक्षकै नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का आफैंले पठाएको आठ बुँदा माग सम्बोधन हुने भएपछि सानेपासँग जोडिने भएका छन् ।

२९–३१ साउनमा बोलाइएको राष्ट्रिय भेलालाई सम्मेलनमा परिणत गरेर पार्टी विभाजनको रेखा कोर्न खोजिएको भन्दै खड्का असन्तुष्ट थिए । त्यस समयदेखि नै खड्काको ठाउँमा देउवा पक्षले पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालालाई समानान्तर महाधिवेशनको आयोजक समितिको संयोजक बनाएको छ ।

आठबुँदे माग सम्बोधन गर्न संस्थापन पक्ष प्रतिबद्ध भएपछि त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने नैतिक बन्धन हुने भन्दै खड्का कांग्रेस संस्थापनसँग नजिकिएका हुन् । उनले आफ्नो पक्षमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई ३ असोजबाट सुरु हुने केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुन आग्रहसमेत गरिसकेका छन् । खड्का निकट नेता रामहरि खतिवडाले कांग्रेस विवादसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकनको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले खड्का आफैं तत्काल सानेपामा उपस्थित नभए पनि अरू धेरै नेता केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन हुने बताए ।

देउवा र खड्का पक्षमा रहेका ३१ नेताले शनिबार पार्टी एकताको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । देउवा र नेता शेखर कोइराला सहमतिमा नआउने भएपछि ती नेताहरू केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन हुन तयार भएका छन् । सभापति गगन थापाले शनिबार हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति जारी गर्ने र थप अरू केहीलाई समेत समेटर तत्काल केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्ने १/२ जनाबाहेक सबै केन्द्रीय कार्यसमितिमा जान तयार रहेको नेता श्याम घिमिरेले बताए । पूर्वसभापति देउवा माग सम्बोधन गर्दा पनि एकताको पक्षमा नदेखिएपछि आफूहरू सानेपासँग जोडिने निर्णयमा पुगेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने मात्रै नभएर अरूसमेत सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । सबै गर्दा करिब ४० जना तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू सानेपामा जाने अवस्था देखेको छु,’ उनले भने ।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमध्ये तत्कालीन सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनासहित गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि छन् । अन्य नेतामा जीवनबहादुर शाही, श्याम घिमिरे, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामहरि खतिवडा, नैनसिंह महर, सीताकुमारी राना, सरस्वती बजमयी, मानबहादुर नेपाली, राधा घले, गोविन्द भट्टराई, उमेशजंग रायमाझी, ईश्वरी न्यौपाने, सीता गुरुङ, शान्ति परियार, सुशीला थिङ, गणेश लामा, रमा कोइराला पौड्याल, ललितजंग शाही, प्रदीपकुमार सुनुवार, अनिल रुँगटा, माया राई, कान्तिका सैंजुवाल, मीनाक्षी झा, कल्पना चौधरी, सरस्वती अर्याल, हरिशरण नेपाली र कृष्ण यादव छन् ।

यी सबैजसो विगतमा देउवा पक्षमा विश्वास आर्जन गरेका नेताहरू हुन् । विशेष महाधिवेशनपछि यी सबै केन्द्रीय कार्यसमिति बाहिर थिए । देउवा पक्षका नेता एनपी साउद अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दा नटुंगीकन कुनै एक पक्षले अधिवेशन गरेमा अर्को पक्षले पनि अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

‘विभाजनको पक्षमा हामी छैनौं, त्यसैले नौ महिना अवधि अझै बाँकी छ । अधिवेशन गर्न नहतारियौं भन्ने नै हाम्रो कुरा हो,’ साउदले भने, ‘अधिवेशन रोकेमा संवाद र वार्ता गर्ने बाटो खुल्छ, तर अर्को पक्षले गर्ने, हामीले नगर्ने भन्ने हुन्न ।’ सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा आफैंले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछिको परिस्थिति बेग्लै रहेको भन्दै देउवा पक्षले १४ औं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वबाहेक अरूको नेतृत्वमा हुने महाधिवेशनमा जाने गरी सहमति हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक पूर्वसभापति देउवाले समेत आफूलाई सभापति स्विकारेमा सहमति हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘नत्र अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै देउवा पक्षका अर्का एक सदस्यले भने, ‘गगन थापाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गराउन शेरबहादुर दाइले स्विकार्ने मनस्थिति देखेको छैन ।’

साउदले भने पुनरावलोकनको अनुमति पाउनुअगाडि राखिएको आठबुँदे माग सम्बोधनको विषयले सहमति हुन नसक्ने बताए । ‘नवीकरण गरिएका क्रियाशीललाई यथावत् राख्ने, १४ औं महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनका केन्द्रीय कार्यसमिति समायोजन गर्नेलगायतका सबै विषय पुनरावलोकन अगाडिका हुन् । पुनरावलोकन पछाडिको अवस्था भनेको १४ औं महाधिवेशनको निर्वाचित कार्यसमितिले १५ औं महाधिवेशन गराउनु पाउनुपर्छ भन्ने वैधानिक दायित्व हो, प्राकृतिक कुरा पनि हो,’ उनले भने ।

देउवा सहमतिमा नआउने भएपछि अर्का नेता शेखर कोइराला पनि पछि हटेका छन् । उनी निकट नेता सञ्जय गौतमले ३ असोजबाट सुरु हुने महाधिवेशन प्रक्रियामा आफूहरू सहभागी नहुने बताए । ‘देउवा पक्षको १५ असोजबाट सुरु हुने महाधिवेशनमा के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल हुन बाँकी छ तर ३ असोजमा हामी सहभागी हुन्नौं,’ उनले भने ।