हुकुम बहादुर सार्की – सरकारले मुक्त घोषणा गरेको चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका मुक्त हरवा–चरवा समुदायको पुनर्स्थापना प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। पहिचान, परिचयपत्र, भूमि, आवास तथा रोजगारीको व्यवस्था हुन नसक्दा उनीहरू अझै आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका मुक्त हरवा–चरवा परिवारको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण र दिगो पुनर्स्थापनाको माग गर्दै समुदायले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। तर, सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआउँदा उनीहरूको समस्या यथावत् रहेको छ।



वि.सं. २०७९ साउन २ गते नेपाल सरकारले हरवा–चरवा प्रथा अन्त्य गर्दै उनीहरूलाई मुक्त घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणालाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिइए पनि मुक्तिपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने भूमि, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन। अधिकांश मुक्त परिवारसँग आफू मुक्त हरवा–चरवा भएको प्रमाणित गर्ने आधिकारिक परिचयपत्रसमेत छैन।

यसैबीच, माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले २०८३ भदौ ९ गते मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट आएका करिब दुई हजार पाँच सय मुक्त हरवा–चरवाले जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरेका थिए। हातमा थाली, चम्चा र गिलास बोकेर प्रदेश सरकारविरुद्ध गरिएको प्रदर्शनमार्फत उनीहरूले खान, बस्न र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए।
आन्दोलनका क्रममा समुदायले दुई मुख्य माग अघि सारेको थियो। पहिलो, आठवटै जिल्लामा मुक्त हरवा–चरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण तत्काल सुरु गर्नुपर्ने र दोस्रो, भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी बजेटसहितको दिगो पुनर्स्थापना कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग थियो।

आन्दोलनको तयारीस्वरूप साउन २९ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई चार बुँदे मागसहित १० दिने अल्टिमेटम दिएर ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। माग सम्बोधन नभएपछि भदौ ९ गते जनप्रदर्शन र भदौ १० गतेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरिएको थियो।
सात दिनसम्म चलेको शान्तिपूर्ण धर्नापछि भदौ १६ गते मुक्त हरवा–चरवा सङ्घर्ष समिति र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबीच चार बुँदे सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन, लगत सङ्कलन तथा परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र निर्देशिका परिमार्जनका लागि सङ्घर्ष समितिका चार प्रतिनिधिसहित सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
सम्झौताअनुसार सात दिनभित्र निर्देशिका परिमार्जनको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। तर, सम्झौता भएको ७९ दिन बितिसक्दा पनि चारवटै बुँदाको कार्यान्वयन हुन नसकेको समुदायको गुनासो छ।
कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन सकेको छैन भने परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न सकेको छैन। निर्देशिका परिमार्जन समितिले समेत तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताइएको छ।

आन्दोलनका क्रममा उठाइएको दिगो पुनर्स्थापनाको मागसमेत सम्झौतामा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ। परिचयपत्र वितरण मात्रले मुक्त परिवारको जीवनस्तरमा सुधार नआउने भएकाले भूमि, आवास, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षालाई समेटेर पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवा–चरवाको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित जीविकोपार्जनको विषय समेटेको छ। तर, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआउँदा समुदाय थप निराश बनेको छ।
सरकार परिवर्तन, कर्मचारीको सरुवा, प्रशासनिक प्रक्रिया र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावले पुनर्स्थापनाको काम प्रभावित हुँदै आएको सरोकारवालाको विश्लेषण छ। प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै पुराना प्रतिबद्धता र सहमति कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसमेत कमजोर हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

मुक्त हरवा–चरवा सङ्घर्ष समिति र अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पुनः दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन्। आगामी मङ्सिरमा भूमि व्यवस्था मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई १५ दिने समयसीमासहित स्मरणपत्र बुझाउने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने तथा प्रदेशसभा सदस्य र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए पुसमा प्रदेशसभामा ध्यानाकर्षण गराउने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न आग्रह गर्ने र आठवटै जिल्लामा विरोध तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ।
सङ्घर्ष समितिले सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्झौता कार्यान्वयन नगरे पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। आवश्यक परे अदालतमार्फत परमादेशको माग गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत गरिएको छ।
मुक्त हरवा–चरवा समुदायले आफूहरूको वास्तविक मुक्ति घोषणामा मात्र सीमित नराखी पहिचान, जमिन, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। सरोकारवालाले पनि मुक्तिको घोषणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी उनीहरूको सम्मानजनक जीवनयापनको आधार तयार गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।




