
सर्लाही- उखु किसान संघर्ष समितिका केही अगुवाहरु आन्दोलनलाई पैसामा बिक्री गर्ने गरेको सर्लाहीका किसानहरुले आरोप लगाएका छन् ।
कृषक अगुवाहरु पटक पटक आन्दोलन गर्ने र आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुग्न लाग्दा उद्योगीसंग मोटो रकम लिएर सम्झौत गर्ने गरेका छन् । केही अगुवाहरु पैसाको चलखेलमा बिक्रि भएर आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको, आन्दोलनको नाममा उठेको रकम हिनामिना गरेको, किसानहरुको चाहना र ईच्छा विपरीत सबै किसानहरुलाई जानकारी नगराई मोटो रकम लिएर बन्द कोठामा सरकार र उद्योगी बिच सम्झौता गरेको सर्लाहीका उखु किसानहरुले आरोप लगाएका छन् ।
उखुको भुक्तानीको माग राख्दै हामी विगत दुई बर्षदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आएको सर्लाहीका उखु किसान सतेन्द्र कुमार ठाकुरले बताए । आन्दोलन उग्ररुप रुप लिएपछि सरकार र उद्योगपति किसानको पैसा भुक्तानीका लागि बाध्य र लचिलो हुने बेलामा संघर्ष समिति उद्योगपतिसंग बिक्रि भएर किसानले भुक्तानी नपाउदै सम्झौता गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
आफूलाई किसानको हक हितका लागि लड्ने मसिहा दाबी गर्ने केही संघर्ष समितिहरु किसानको भुक्तानीको मुद्दा र आन्दोलनलाई अन्तिम मोडमा आएर सम्झौता गरी बिक्री गर्ने र कमाईखाने पेसा बनाएको बताए ।
गरिब किसानलाई उखु खेतिबाट घृणा लाग्न थालेको सर्लाहीका अर्का किसान मुकेश ठाकुरले बताए । उनले भने, 'हामीहरु दुईपटक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरे, तर हामी सफल हुन सकेनौं । किसानको पैसा अहिलेसम्म बाँकी नै रहेका छन, समयमा पैसा नपाउदा गरिब किसानहरुमाथि आर्थिक भारको बज्रपात नै गिरेको देखिन्छ।' सरकार र उखु संघर्ष समिति समेत शंकाको घेरामा रहेको किसान ठाकुरले आरोप लगाए ।
उनिहरुले आन्दोलनको क्रममा मृत्यू भएको किसान नारायण भगतलाई सरकारसंग क्षतिपूर्ति दिन दिलाउनको लागि समेत संघर्ष समितिले समेत गतिलो कदम नचालेको बताए ।उनले आफरुहरुले सरकारमाथि विश्वास गरेको र सरकारले पनि पटक पटक सम्झौता र वाचा गरेर पनि किसानले धोका पाएको बताए ।
चारैतिरबाट झुठा आश्वासन र धोका पाएर आजित बनेका किसानहरु उखु खेती नै नगर्ने अवस्थामा पुगेको दुखेसो पोखे । अन्नपुर्णा चिनि उद्योगले २०७७ मंसिर ३० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीबाट समेत संघर्ष समिति आर्थिक चलखेलमा लागेको प्रमाणित हुन्छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आफूलाई उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव बताउने हरिश्याम राय बिचौलिया हुन र यो आन्दोलनको नाममा उनले हामीसंग मोलमोलाई गरेको उद्योगले दाबी गरेको छ ।
हरेक पटक हामीलाई आन्दोलनको धम्की दिएर रायले विभिन्न मितिमा हामीसंग ३ करोड ३३ लाख ९२ हजार ८९९ रुपैया भुक्तानी लिएका छन् । भुक्तानी नपाएका किसानहरुसंग उखुको पर्ची सस्तोमा किनेर हामीलाई महंगोमा बेची करोडौं रुपैया रायले लिने गरेका थिए । उनको स्वार्थअनुसार हामीले पैसा दिन नसकेपछि उनी आन्दोलन भन्दै काठमाडौं आउछन् र पुन मोलमोलाई सुरु गर्छन् । यसमा अरु व्यक्तिको पनि संलग्नता रहेको हुनसक्ने हाम्रो बुझाई छ ।
यसको विस्तृत र निष्पक्ष छानविनका लागि समेत उद्योगले माग गरेको छ। हरिश्याम रायले कति जमिनमा खेति गर्छन । उनको उखु उत्पादन र बिक्री कति थियो ! तर उनले सन २०१९ को मे महिनाको २ तारिखदेखि सन २०२० को मार्च ३ तारिखसम्म ३२ पटक गरेर हामीसंग ३ करोड ३३ लाख ९२ हजार ८९९ रुपिया भुक्तानी लिएका छन् ।
नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकको उनको खाता नम्बर ०४४०५०५०२७६५७५ मा उद्योगले बाध्य भएर पटक पटक पैसा पठाएको छ र नगदै समेत निजलाई दिएको छ । उनले हाम्रो घरमै आएर पैसा लिएको भिडियो प्रमाण समेत हामीसंग सुरक्षित रहेको उद्योगीले दाबी गरेको छ । आन्दोलनको नाममा उनले हामीलाई पटक पटक धम्क्याएर ठूलो रकम असुली गरेपछि हामीले बाध्य भएर उनको गतिविधि निगरानी गरेका थियौ र अब सहनै नसक्ने गरी हामीमाथि प्रहार भएपछि हामी सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको उद्योगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्लाही रामनगर–७ का धनकौल उखु किसान नारायणराय यादव र सरकारबीच सम्पन्न सम्झौता कार्यान्वयन हुन नपाउँदै किसान यादवको गएको पुष १४ बिहान ११ बजे मृत्यु भएको थियो । आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी मागेर २ सातादेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरेका सर्लाहीका किसान नारायण राय यादवको हृदयघातबाट निधन भएको थियो । सहकारीबाट लिएको ऋण उखुको पैसा बुझेपछि तिर्ने उनको सपना थियो । तर आन्दोलनका अगुवाले २१ दिनभित्र पैसा भुक्तान गर्ने सम्झौता गरेपछि रित्तो हात फर्कनुपर्ने दुःखेसो गरिरहेका ६५ वर्षीय यादव घर पुग्नै पाएनन् । गएको पुस १३ गते उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसान सङ्घर्ष समितिबीच सम्झौता भएको थियो । मृत घोषित भएपछि गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधिले मंगलबार मृतक परिवारलाई भेटेर २५ हजार रुपैयाँ दिएका थिए । त्यसबाहेक मृतकका परिवारले राहत पाएका छैनन । सहिद घोषण समेत गरिएका छैन । तर अहिलेसम्म मृतक किसानले क्षतिपूर्ति पाएका छैन। सायद संघर्ष समितिले सम्झौता नगरेको भए उखुको किसानको अकालमै ज्यान जादै न थियो होला ।