जनकपुरधाम– महोत्तरीको एउटा स्थानीय तहले दिनहुँ ४५ हजारभन्दा बढी रकम इन्धनमा मात्र खर्च गर्ने गरेको खुलासा भएको छ।

गौशाला नगरपालिकाले ०७६/७७ मा १ करोड ६६ लाख ६२ हजार २ सय ४ रुपैयाँ इन्धनमा मात्र खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु, सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने तथा सरकारी सवारी साधन अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्नेजस्ता व्यवस्था छ। तर त्यसलाई कुनै ख्याल नगरी जनप्रतिनिधि तथा सो नगरपालिकाका कर्मचारीले डेढ करोडभन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्च गरेका छन्।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार जनप्रतिनिधिले इन्धनमा १७ लाख ५६ हजार ९४१, कार्यालय प्रयोजनमा १ करोड ४८ लाख ३३ हजार ८७८ र इन्धन अन्य प्रयोजनमा भनी ७१ हजार ३८५ खर्च गरिएको छ।

नगरपालिकाले इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधनअनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेखसमेत राखेको छैन।

०७६/७७ मा गौशाला नगरपालिकाको १ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १८ करोड ७९ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको छ।

लेखामा अनियमित गरिएको खर्चलाई नै बेरुजु भनिन्छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखिएको रकममध्ये १ करोड ६ लाख २० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, नगरप्रमुख शिवनाथ महतो र आशा लामासहितका पदाधिकारीले मापदण्डविपरीत सेवा सुविधासमेत लिएको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

०७६/७७ मा पदाधिकारीले मापदण्डविपरीत ९७ लाख २५ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन्। पालिकाले पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक सुविधाबापत साउनदेखि असोजसम्म २४ लाख ७ हजार र मासिक अन्य सुविधाबापत ७३ लाख १८ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्य र सभाको सदस्यले आफू निर्वाचित भइ अनुसूची–२ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइ आफ्नो पदको काम कारबाही सुरु गरेको मितिबाट मासिक सुविधाबापत पाउने व्यवस्था गरेकामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले ०७६ कात्तिक १ गतेबाट लागू हुने गरी उक्त सुविधा खारेज गरेको छ।

जसअनुसार प्रदेश २ सरकारले ०७७ असार ३२ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको उक्त पदाधिकारी सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा उल्लेख भएको सुविधा मात्र दिन मिल्ने देखिन्छ। जसबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिकबापत सुविधा पाउने देखिँदैन।

यद्यपि, जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा–सुविधाबापत लाखौँ रुपैयाँ बुझेका छन्। त्यस्तै, नगरपालिकाका कर्मचारीले नगरभित्रै गरेको भ्रमणको समेत रकम बुझेका छन्। भ्रमण खर्च नियमावली, ०६४ अनुसार आफू कार्यरत क्षेत्रभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता नपाउने तथा एकै दिन गएर फर्किन सक्ने ठाउँमा खाजा खर्चबापत दैनिक भ्रमण भत्ताको २५ प्रतिशत रकम दिन सकिने उल्लेख छ। तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नगरपालिकाले १० लाख ५३ हजार १ सय २५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

एकै दिनमा गएर फर्कन सक्ने गौशालादेखि जनकपुरधामसम्म गरेको भ्रमणको समेत भ्रमण रकम भुक्तानी भएको छ। नगरपालिकाले नगरभित्रको भ्रमणबापत ८ लाख ७९ हजार ९२५ र अनुगमन मूल्यांकनबापत १ लाख ७३ हजार २ सय भुक्तानी गरेको छ। यद्यपि, भ्रमण र अनुगमनको अभिलेख व्यवस्थित राखिएको छैन।