जनकपुरधाम। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलितलाई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा सशक्त नबनाएसम्म मुलुकको गरिबी हटाउन नसकिने बताएका छन् ।

पार्टीको समाजवादी दलित मुक्ति सङ्गठन नेपालको राष्ट्रिय भेलाको आज जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै वर्ण व्यवस्थाका कारणले दलितमाथि सदियौँदेखि विभेद भएकाले सो व्यवस्थालाई परिवर्तन नगरेसम्म विभेद कायमै रहने बताए।

उनले मधेस आन्दोलन केहीलाई मन्त्री बनाउनका लागि मात्र नभएको बताउँदै यस्ता प्रकारको विभेदको अन्त्य गर्न तथा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नका लागि भएकाले यसमा चुकेको बताए।यादवले दलित समुदायको उत्थान र सबै क्षेत्रमा पहुँचका लागि राजनीतिमा सहभागिता मात्र एउटा विकल्प रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अब आउने निर्वाचन निक्कै महँगो हुन लागेको र प्रदेश २ मा एउटा पनि यस्ता दलित छैन जसले ठूलो रकम खर्चेर निर्वाचन जित्न सक्छ । त्यसैले दलित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुनुपर्दछ ।’ उनले दलित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणको व्यवस्था हुनु पर्ने आफ्नो माँग रहेको बताए।

अध्यक्ष यादवले भने, ‘दलित समुदायहरु अहिले पनि न्याय पाउनबाट वन्चित छन् । सरकारी तथा राजनीति क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएमा मात्र न्यायका लागि लड्न सक्छन्, दलितहरुको समृद्धिका लागि शिक्षा र रोजगारी महत्वपूर्ण छ र यो दायित्व राज्यले निर्वाह गर्नुपर्दछ।’

अध्यक्ष यादवले दलित समुदाय मै सबभन्दा बढी महिला हिंसा भएको र असुक्षित महसुस गर्ने गरेको र राज्यले जुन प्रकारको सुरक्षा प्रत्याभूति गराउनुपर्ने हो, त्यसमा कमीकमजोरी देखिएको बताए । दलित समुदायको बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिलाउने राज्यको कर्तव्य हो उनले भने ‘दलित समुदायहरु एकजुट भएर अगाडि बढेमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ ।’

जसपाका अध्यक्ष यादवले वर्तमान संविधानमा अहिले पनि धेरै विषयहरू समावेश हुनबाट छुटेको बताउँदै संविधानको परिमार्जन एवं संशोधन आवश्यक भएको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ मा रहेका १८ प्रतिशत दलितलाई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा सशक्त नबनाएसम्म प्रदेश एवं देशको विकास हुन नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर विभिन्न प्रकारको सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने नीति ल्याएको जानकारी दिए ।

राउतले प्रदेश २ ले ल्याएको दलित शसक्तिकरण वर्तमान अवस्थामा नभएपनि यसले दलित समुदाय समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याउने बताए।

मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘अब राज्यको प्रत्येक निकायमा दलितको सहभागिता हुन्छ । पालिकादेखि लिएर प्रदेशको हरेक निकायका साथै प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि जनसंख्याको आधारमा उनीहरुको सहभागिता हुनेछ।’

समाजवादी दलित मुक्ति सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष खिमबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साह, प्रदेश सभाका सदस्य चमेली देवी दास सहितका वक्ताहरूले दलित अधिकारको लागि दलितहरूलाई सङ्गठित हुनका लागि आग्रह गरेका थिए ।