काठमाडौँ - गौर नरसंहार दोहोर्याइदिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आलोचना भइरहँदासमेत सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । मन्त्री यादवकै दल जनता समाजवादी पार्टी पनि बेखबर जस्तै छ ।
रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ मा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट माओवादीका २७ कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । घटनाको अनुसन्धान फाइल राजनीतिक दबाब र प्रभावमा अघि नबढाइँदा आरोपित कानुनी दायरामै आएनन् ।
राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल सार्वजनिक पदमा बसेका अझ राजनीतिक व्यक्तिको बोलीमा लगाम नलाग्दा यस्ता विवाद बाहिर आउने गरेको बताउँछन् । ‘मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति आफूविरुद्ध कालोझन्डा देखाएको प्रतिक्रिया स्वरूपको उत्तेजना हो । यसरी बोल्न हुँदैन थियो । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई सिध्याउने गरी मन्त्रीबाटै अभिव्यक्ति आउनु झनै असुहाउँदो हो । यसले नेता तथा मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम छैन भन्ने देखाउँछ ।’ यस्ता घटनाले सरकार र पार्टी दुवैलाई बदनाम गराउने उनको टिप्पणी छ ।
जसपा नेता तथा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति पार्टीको लाइन, विचार र सिद्धान्तविपरीत तथा अमर्यादित भएको बताए । उनले यस विषयमा पार्टीभित्र समीक्षा र छलफल हुने पनि जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यूको अमर्यादित अभिव्यक्ति आएको छ, यो स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अभिव्यक्ति गौर घटना पार्टीले सुनियोजित रूपमा गराएको हो भन्ने पुस्ट्याइँ गर्न खोजिए जसरी आएको छ, यसमा हाम्रो विमति छ ।’
घटनाको डेढ दशकपछि मन्त्री यादवले बुधबार रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्ष्य गर्दै गौर घटना दोहोरिने धम्की दिएकी हुन् । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र निन्दा भइरहेको छ । बर्खास्तीकै मागसमेत उठिरहेको छ । बर्खास्त गर्ने अधिकार रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने दुई दिन बितिसक्दा पनि मौन छन् ।
मनोविद् गोपाल ढकाल मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिलाई संवेगात्मक दुर्बलताको परिणाम हुन सक्ने ठान्छन् । मनोवैज्ञानिक कुण्ठा र नियतवश पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘मानिसमा संवेगात्मक सबलता र दुर्बलता हुन्छन् । जोसँग संवेगात्मक सबलता छ, उसले रिस, क्रोध, आवेग, ईर्श्या, खुसी, सन्तुष्टि आदि व्यवहार र स्वभाव देखाइहाल्दैन । संवेगात्मक दुर्बलता हुनेबाट निम्त्याइने नतिजा पनि हानिकारक नै बन्न पुग्छन् र पछि आफैंले गरेको व्यवहारप्रति आत्म हीनताबोध हुन्छ ।’ त्यस्ता मानिसलाई मनोवैज्ञानिक भाषामा ‘बोर्डर लाइन इन्टेलिजेन्ट’ का रूपमा पनि चित्रण गरिने उनले बताए । यसअघि मन्त्री तथा सांसदले पदीय मर्यादा र आचरणविपरतका अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिन नमान्ने बर्खास्तमा परेका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको कसुरमा तत्कालीन रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी बर्खास्तमा परेका थिए । त्यस्तै व्यक्ति हत्या आरोपितलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साह पनि बर्खास्त भएका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा कृषिमन्त्री रहेका हरि पराजुली महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यस्तै २०७५ साउनमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्रामाथि गरेको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका कारण पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । नेपालको राष्ट्र्रिय अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कसुरमा समाजवादी पार्टीकी तत्कालीन सांसद सरिता गिरी बर्खास्तमा परेकी थिइन् । उनलाई २०७६ असार २३ मा सांसद र पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिएको थियो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि विचौलियासँग रकम मोलमोलाई गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आन्तरिक विवाद र शक्ति आर्जन गर्ने खेलमा विवाद हुँदा पनि मन्त्रीहरूले पद गुमाएका थिए । तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादव, तत्कालीन खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी, राज्यमन्त्री करिमा बेगमलगायत पनि पदमा रहेकै बेला विवादमा तानिएका थिए । यादवले त सरकारी कर्मचारीलाई ट्वाइलेटमै थुनेका थिए । बेगमले पर्साका प्रजिअ दुर्गाप्रसाद भण्डारीमाथि हातपात गरेकी थिइन् । पौडेल भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिनमा तानिए । गिरी राप्रपा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापासँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमै भनाभन भएपछि मन्त्रीबाट हटाइएका थिए । जसले पद गुमाए प्रभु साह विश्व हिन्दु युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारीको २०६७ असार १२ मा हत्या भयो । हत्या प्रकरणमा तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साह मुछिए । घटनाको एक वर्षपछि २०६८ भदौमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारमा साह मन्त्री बने । उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन नै भयो । उनीमाथि हत्या प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान भएन । विरोध चर्किएपछि साहले असोज २९ मा साहले राजीनामा बुझाए । शरदसिंह भण्डारी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट रक्षामन्त्री थिए नेता शरदसिंह भण्डारी । राष्ट्र्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी मामिलामा देशले लिने सबै निर्णय र सरोकार रक्षा मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । अझ सेनासम्बन्धी मामिला रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले यसलाई संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर उनै रक्षामन्त्री भण्डारीले २०६८ असोज ९ मा रिपोर्टस् क्लबमा देशको भौगोलिक एकता र अखण्डतालाई आँच पुग्ने गरी ‘मधेसका माग सम्बोधन नभए नेपालबाट तराईका २२ जिल्ला टुक्रिन सक्ने’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । मन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र विरोध भयो । भण्डारीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भन्दै असोज २६ मा उनको दल फोरम लोकतान्त्रिकले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि कात्तिक २ मा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भण्डारीलाई पदमुक्त गरे । हरि पराजुली सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमालेका तर्फबाट कृषिमन्त्री थिए, हरि पराजुली । पराजुलीले २०७२ असार १५ मा काठमाडौंमा आयोजित रोपाइँमै एक महिलामाथि ‘अशोभनीय व्यवहार’ देखाए । धेरैले महिलामाथि मन्त्रीबाटै दुर्व्यवहार भएको टिप्पणी गरे । त्यसको सर्बत्र विरोध भयो । त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन सुझाव दिए । राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने चेतावनीपछि असार १७ मा उनले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष राजीनामा दिए । शेरबहादुर तामाङ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङ आफ्नै बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा मन्त्रीबाट हट्नुपरेको थियो । २०७५ साउन ४ मा काठमाडौंमै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तामाङले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राको अस्मितामाथि लाञ्छना लाग्ने गरी बोलेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । ‘एमबीबीएस (डाक्टर) प्रमाणपत्र लिन छात्राले आफूलाई कहीं न कहीं बेच्नैपर्छ’ भन्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए । त्यसको ४ दिनपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा घोषणा गरे । गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रेस खरिद सम्बन्धमा मन्त्री बाँस्कोटा र एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रबीच कमिसनबारे भएको कुराकानीको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही गरिनुपर्ने माग उठ्यो । पदबाट हट्न दबाबमा परेपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ मा राजीनामा दिएका थिए । यस विषयमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेको तर आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको भन्दै उनीमाथिको मुद्दा तामेलीमा राखेको थियो । सरिता गिरी नेपालको राष्ट्र्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेकी सरिता गिरी २०७६ असार २३ मा बर्खास्तमा परेकी थिइन् । भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साअनुसार संविधानका अनुसूची संशोधन गर्ने विषयमा फरक प्रस्ताव पेस गरेपछि पार्टीले उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसअघि प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि निर्देशन दिइएको थियो । तर, गिरीले ‘भारतसँग संवाद नगरी नक्सामा भूभाग समावेश गरेको’ भन्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेकी थिइन् ।सभार-कान्तिपुरअनलाइनबाटगौर नरसंहार दोहोर्याउने मन्त्रीको धम्की