काठमाडौं – स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको छ। सरकारले संविधानको व्यवस्थाविपरित चुनावको घोषणा गरेको भन्दै मधेस प्रदेसका प्रतिनिधिहरूले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका हुन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले वैशाख ३० गते एकै चरणमा सक्नेगरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय चौरसियाले वैशाख ३० गते चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध आफूहरू सर्वोच्च जाने बताए। ‘वैशाखमा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय विल्कुलै संविधानविपरीत हो। मधेस प्रदेसका १३६ पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल बाँकी छँदै चुनाव गराउने निर्णय हामीलाई मान्य हुँदैन,’ पर्साको पकहा महिमपुर गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेको चौरसियाले भने,‘सरकारको निर्णयविरूद्ध मधेस प्रदेसबाट सर्वोच्चमा सामूहिक मुद्दा जान्छ।’ आफूहरू छलफलमा रहेको बताउँदै उनले दुई-तीनभित्र सर्वोच्चमा मुद्दा दायर हुने जानकारी दिए। यसअघि सरकारले तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गरेको थियो। तेस्रो चरणअन्तर्गत तत्कालीन प्रदेश २ मा असोज २ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। तर, वैशाख ३० मै चुनाव गराउँदा ६-७ महिना कार्यकाल छोट्टिने उनीहरूको तर्क छ। ‘हामी चुनावका विरोधी होइन तर, यहाँ अवधिको कुरा हो,’ चौरसियाले भने,‘संविधानसँग बेमेल हुनेगरी भएको निर्वाचन मान्ने कुरा भएन। अवधि पुगेअनुसार पालिकाहरूमा निर्वाचन होस्। कानुन बनाउँदा हामीले गल्ती गरेका होइनौं। ८-९ महिना हाम्रो अवधि बाँकी हुन्छ। अवधि बाँकी छँदै हामी आचारसंहितामा किन जाने?’ सत्तारुढ गठबन्धनआवद्ध दलहरू यसअघि संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै कानुन संशोधन गरेरमात्र स्थानीय तह निर्वाचन हुनसक्ने तर्क गरेका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधन नगरेरै जेठ ४ मा चुनाव गर्न सकिने भन्दै मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगले प्रस्ताव गरेकोभन्दा पाँच दिनअघि देउवाले स्थानीय तह चुनावको घोषणा गरेका छन्। यद्यपि अहिलेको मिति पनि देउवाले आयोगकै परामर्शमा घोषणा गरेका हुन्। कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भनिरहे पनि २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिलाई ‘कटअफ डेट’ मानेर स्थानीय तह चुनावको घोषणा भएको देखिन्छ। ‘यसअघि कानुन संशोधनका लागि छलफल भएकै हो। तर, वैशाख ३० मा चुनाव गर्दा त्यसको जरूरी नपर्ने आयोगले भनेपछि मिति घोषणा भएको छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले पनि सोमबार आफूहरूसँग भएको परामर्शअनुसार नै चुनावको मिति घोषणा भएको बताए। ‘एक सप्ताहअगाडि चुनाव सम्पन्न भयो भने सपथग्रहण गरेर प्रतिनिधिहरू समयमै पुग्नु हुन्छ भन्ने आशय हो,’ थपलियाले भने,‘दुई दिन ढिलो चाँडोले त्यति धेरै फरक पर्दैन। हामीसँगको परामर्शमै मिति घोषणा भएको छ।’ २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो चरणमा भएको मितिलाई आधार मानेर सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरे पनि त्यतिबेला तेस्रो चरणको चुनावबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू मान्न तयार देखिँदैनन्। यही मितिमा चुनावमा जाँदा कार्यकाल पूरा नहुने उनीहरूको भनाइ छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह ५-६ महिनाअगावै चुनाव गराउने घोषणा गरेर सरकारले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको बताए। मधेस प्रदेसमा असोज २ गते चुनाव भएकोले त्यही मितिलाई आधार मानेर चुनाव गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘कार्यकाल पूरा नहुँदै चुनावको घोषणा गरेर सरकारले लोकतन्त्र र संविधानको हत्या गरेको छ। चुनाव हुनु हुँदैन भनेर हाम्रो भनाइ होइन। लोकतन्त्रको गहना नै चुनाव हो,’ उनले भने,‘तर, संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने? संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल भनेको छ। हामीले त्यो पूरा गर्न पाउने कि नपाउने?’ कार्यकाल नसकिँदै चुनाव हुनु भनेको मतदाताको अपमान रहेको बताउँदै उनले सरकारको अलोकतान्त्रिक निर्णयविरूद्ध आफूहरू सर्वोच्च पुग्ने जिकिर गरे। कतिपय कानुनविदहरूले पनि स्थानीय तह ऐन, २०७३ संशोधन नगरी यथास्थितिमा चुनाव गर्न नसकिने तर्क गरेका थिए। अहिलेकै कानुनअनुसार चुनावमा जाँदा संविधानको वर्खिलाप हुने र मुद्दा पर्नसक्ने आशंका उनीहरूले यसअघि नै व्यक्त गरेका थिए। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ वैशाख ३० मा चुनाव गराउने सरकारको निर्णयविरूद्ध मुद्दा दायर हुनुलाई स्वभाविक ठान्छन्। संविधानविपरित निर्णय भएकोले मुद्दा पर्नु स्वभाविकै रहेको श्रेष्ठले बताए। ‘वैशाख ३० मा संविधानअनुसार त मिल्दै मिल्दैन कानुनअनुसार पनि मिल्दैन,’ उनले भने,‘संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल हुन्छ भनेको छ। तेस्रो चरणको चुनावबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल खोइ पूरा भयो त? अनि मुद्दा पर्दैन।’ वैशाख ३० मा चुनाव गराउने सरकारको निर्णयपछि ७५३ मध्ये २८३ पालिकाका जनप्रतिनिधिको मात्र पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा हुनेछ। दोस्रो चरणमा असार १४ गते प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३३४ पालिकामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि १० दिन अगावै विदा हुनेछ। त्यस्तै तेस्रो चरणमा असोज २ गते निर्वाचन भएको मधेस प्रदेसका १३६ पालिकाका प्रतिनिधि कम्तिमा ६ महिनाअगावै पदमुक्त हुनेछन्। स्रोत-आयोmail