काठमाडौ - स्थानिय चुनाव रोक्न पेश गरिएका आधार नै मिलेन भन्दै सर्वोच्चद्वारा निवेदन दर्ता अस्वीकार गरिएको छ। मुलुकी ऐन कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरिएको छ। 'निर्वाचन गर्नेगरी भएको निर्णयले निवेदकको नगर प्रमुखको ५ वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रबल सम्भावना रहेको भनी निवेदन लिई आएकोमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका रिट आधारमा दर्ता गर्न मिलेन,' रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले निवेदन दरपीठ हुनुको कारण खुलाउँदै लेखेका छन् ।