काठमाडौं- लामो रस्साकस्सीपछि संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको अनुमोदन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दरपिठ भएको छ। सम्झौताका प्रत्येक बुँदामा देखिएका सन्देश र कामकारबाही असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिट मंगलबार दर्ता नभएको हो।

‘‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिङ्गो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोवध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकूल हुने’’ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार रिट दायरका लागि निवेदन दिएका थिए।

आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्मा एमसीसी सम्झौता पेस गरेपछि यसको पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ। एमसीसीकै कारण पाँच दलीय गठबन्धन संकटमा फसेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा एमसीसी सदनमा टेबुल भए पनि सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) यसको विरोधमा छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले ‘एमसीसीको पक्षमा उभिएर सरकारमा रहिरहन वा विपक्षमा उभिएर सरकारबाट बाहिरिन’ स्पष्ट सन्देश दिए पनि दुवै पार्टीले ठोस निर्णय गरिसकेका छैनन्।