महोत्तरी-सर्वोच्च अदालतले महोत्तरीको वर्दिवास स्थापना हुन लागेको मेडिकल कलेज स्थापना नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले वन फँडानी गरेर बर्दिवास मेडिकल कलेज स्थापना नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । धनुषाका वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कलेज स्थापनामा रोक लगाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बर्दिवास मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च द्वारा जारि आदेशमा ‘बर्दिवास स्थित मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित बन क्षेत्रको जग्गामा रहेका वन सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु, त्यस स्थानमा रहेका रूख विरुवा नकाट्नु, वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य नगर्नु नगराउनु त्यो वनक्षेत्र हाल यथास्थितिमा संरक्षित रुपमा राख्नु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) (क) बमोजिम प्रत्यार्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ। रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्मका लागि त्यस जग्गामा मेडिकल स्थापना नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। यता बर्दिवास स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको उत्तर र भब्सी खोलाको पश्चिमी किनारको वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बेला अदालतको आदेशले निर्माण अनिश्चित बनाएको छ। आदेशमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि १०५ हेक्टर वन क्षेत्रका ५६८१ रुख कटान गर्नुपर्ने तथ्य खुल्न आएको पाइयो भन्ने उल्लेख गर्दै निश्चित योजना र कार्यक्रमको अभाव रहेको वर्तमान अवस्थामा अहिले रूख कटान गर्ने कार्य गरिएमा अपुरणीय रूपमा वातावरणीय क्षती हुन जाने अवस्थामा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएको उल्लेख गरिएको छ। रिटको अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा वादीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू पंकज कुमार कर्ण, केशरमणि अर्याल, उमेश प्रसाद र मोहना अन्सारीले बहस गरेका थिए। त्यस्तै विपक्षीको तर्फबाट मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा र नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बहस गरेका थिए। बर्दिवास मेडिकल कलेज सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । कलेज स्थापनाको लागि बर्दिवास नगरपालिका ४ मा आवश्यक जग्गा सिफारिस गरिएको जग्गामा सरकारी वन रहेकोले मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रियामा ढिलाई भएको थियो भने अहिले पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरेर कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई वन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने विषयको विवादले पुनः अनिश्चित बनाएको छ। ‘तोकिएको स्थानको भन्दा अर्को विकल्प अब हेर्न सकिने अवस्था छैन’ बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका निर्देशक उपसचिव देवी प्रसाद सुवेदीले दिंदै बर्दिवास मेडिकल कलेजका निम्ती आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कार्यमा ढिलाई हुँदा बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण कार्य नै प्रभावित बनेको बेला अहिले सर्वोच्चको आदेशले अन्यौलता स्थिती सृजना भएको बताए । उनले मेडिकल कलेजको लागि वर्तमान अवस्थामा तोकिएको स्थानको भन्दा अर्को विकल्प अब हेर्न नसकिने बताए । नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य मै प्रदेश २ को वर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना हुने उल्लेख भएको, मेडिकल कलेज बन्ने स्थान राजमार्ग संगै रहेको र दुर्घटना बढी हुने क्षेत्र भएकोले उपचारमा सहजता हुने, प्रदेशको लगभग बीचमा र सुगम हुनुको साथै प्रदेश २ को साथै प्रदेश १ को उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र खोटाङ्ग को साथै बागमती प्रदेशको सिन्धुली, रामेछाप, दोलखाका लागि सहज पहुँच भएको हुँदा हरेक दृष्टिकोणले मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि अन्य विकल्प हुन नसक्ने र सोच्न सक्ने अवस्था नरहेको निर्देशक सुवेदीले जनाए । कलेज निर्माण हुने स्थानमा पूर्वाधारका लागि डीपीआर निमार्ण, वाताबरणीय परीक्षण मुल्याङकन(ईआईए), गुरुयोजना निर्माणका कामहरु सम्पन्न भैसक्दा समेत सुरुमा जग्गा प्राप्तिमा नै ढिलाई भएको थियोभने अहिले अदालतको आदेशले निर्माण कार्यलाई अनिश्चित बनाएको निर्देशक सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘यस वर्दिवास मेडिकल कलेज संगै सरकारले घोषण गरेको बुटवल मेडिकल कलेजको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई जग्गा प्राप्ती गरी निर्माणको चरणमा रहेको तर यहाँको विवादले कलेजको पूर्वाधार निर्माण कार्य समय लम्बिदै गएको बेला पुनः अर्को लफडा थपियो ।’ उनले भने, ‘१ सय १ हेक्टरमा निर्माण हुन लागेको यस कलेज ४९ हेक्टरमा संरचना निर्माण कार्य हुने गरी प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो । ४९ हेक्टर भित्र १९६७ बटा रुखहरु रहेका छन् । मधेस प्रदेशका उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्रालयको सुझाव अनुसार मेडिकल कलेजको क्षेत्र १०१ हेक्टरबाट ४९ हेक्टर भित्र मात्रै संरचना निर्माण हुनेगरी सिमित गरिएको हो ।’ हाल ४९ हेक्टर भित्रै निर्माण हुने गरी संरचना बन्ने गरी डिपीआर तयार गरिएको आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । कलेज निर्माण हुने स्थानमा पातलो रुखहरु रहेको र कम संख्यामा मात्रै रुखहरु काटिने आयोजनाले जनाएको छ । निर्देशक सुवेदीले भने, ‘जँहा भवन बन्ने हो, रुख काट्नै पर्ने स्थानमा मात्रै कटान हुने छ । बाहिर भनिएको जस्तो वन नै फडाँनी गरेर कलेज निर्माण गर्न लागिएका हैन ।’ नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यस कलेजको साथै अन्तराष्ट्रिय स्तरको एक हजार बेड क्षमताको अस्पताल समेत निर्माण हुने र बार्षिक किसिमले सुरुका पाँचबर्षमा १ सय चिकित्सक, ८० जना नर्सिङ्ग जनशक्ती उत्पादन हुने जनाईएको छ। हाल सम्म आयोजनाको लागि ६ करोड रकम खर्च भैसकेको कार्यालयले जनाएको छ । मेडिकल कलेज निर्माणका लागि अनुमानीत तीस अर्ब खर्च हुने बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वधार निर्माण विकास आयोजनाले जनाएको छ । त्यसैगरि मधेस प्रदेशकोे जनस्तर सम्म स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाका पहुँच बिस्तार गरी स्वस्थ नागरीक तथा समृद्ध समाज निर्माणमा कलेजको ठुलो योगदान हुने बर्दिवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख बिदुरकुमार कार्कीले बताए। जग्गा छनौट देखि सम्पूर्ण प्रक्रियामा आफू संलग्न रहेको भन्दै मधेस प्रदेशको बर्दिवासमा बन्ने मेडिकल कलेजले सबैको हितमा रहेको बताए । उनले बाहिर प्रचारमा आएजस्तो बन नै फडाँनी हुने सखाप नहुने बताए । उनले बिरोधको लागि मात्रै विरोध नगरौं भन्दै कलेज निर्माणको लागि कटान हुने बोटबिरुवाको भरपाईमा नगरपालिकाले तीस हजार विरुवा रोपिसकेको र साउन सम्ममा पचास हजार विरुवा रोप्ने र हुर्काउने गरी योजना अगाडी बढाएको स्पष्ट पारे । उनले यो मधेस प्रदेशको मात्र नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै भएकोले सबैलाई सकारात्मक बन्न आग्रह समेत गरे ।