काठमाडौं - स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिबाट मात्रै राजनीतिक दलले कोणसभा गर्न पाउने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवम् भेला गर्न नहुने उल्लेख छ। जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवम् भेला गर्न अघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई मिति, समय, मार्ग र स्थानको बारेमा कम्तीमा ७२ घण्टा अगावै जानकारी गराउनु पर्ने भनिएको छ।
प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, व्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने भनिएको छ।
उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ। उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ।
निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने राजपत्रमा उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पीच)जस्ता भ्रामक टिकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने, कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ।
कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा भनिएको छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नपाइने भनिएको छ।
कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न अगावै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका ७३ राजनीतिक दललाई दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम जिल्लास्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण चैत ६ (आइतबार) गतेभित्र पेश गर्न पत्राचार गरिएको बताए।
चुनाव अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा के के गर्न पाइन्न ?
आयोगले बिहीबार राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशन गरी निर्वाचनका बेला कहाँ के गर्न पाइने के गर्न नपाइने भन्ने कुराको जानकारी दिएको हो । निर्वाचन आयोगले मतदातादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका लागि आचारसंहिता जारी गरेको हो । यो आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुने भन्नेबारे आयोगको बैठकले निर्णय गर्नेछ । आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा), प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्य एवं उपनिर्वाचनमा लाग्ने भनिए पनि तत्काल भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लागू हुनेछ । आचारसंहिता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान र पत्रकार, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति, विकास साझेदारदेखि मतदातासम्मका लागि लागू गरिएको हो । राजनीति दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टीसर्ट, टोपी, क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमका पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुसम्म उत्पादन, प्रयोग वा बिक्री वा वितरण गर्न नमिल्ने भनेको आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पनि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गर्न कडिकडाउ गरेको छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा लेखेको छ :- सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने ।
- निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने । सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिकाटीप्पणी गर्न वा गराउन नहुने .
- कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी, गराई सामाजिक सञ्जालमा सेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने ।
- कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामाग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने ।