स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवासुविधाबापत् मासिक ७० हजारदेखि ८० हजार रूपैयाँसम्म बुझ्ने गरेका छन् । यो भनेको बैठक भत्ता र दैनिक भ्रमण भत्ताबाहेकको हो ।

तलब नै भनेर जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक नबुझे पनि सेवासुविधाका नाममा भने उक्त रकम बुझ्ने गरेका हुन् ।

सातै प्रदेशका प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको ऐनअनुसार उनीहरूले सुविधा पाउने गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा गाउँपालिका अध्यक्षले बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ताबाहेक मासिक ६७ हजार २५० रूपैयाँ सेवासुविधाबापत पाउँछन् । उपाध्यक्षले ६४ हजार २५० रूपैयाँ र वडाध्यक्षले ३१ हजार रूपैयाँ मासिक पाउने गर्छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेतले सवारी सुविधा पाउने गरेका छन् । उनीहरूले मासिक १२० लिटर इन्धन तथा ५ लिटर मोबिल पाउने गर्छन् । त्यसबाहेक यातायात सुविधाबापत् १२ हजार रूपैयाँ, वडाध्यक्षले १० हजार, कार्यपालिका सदस्यले ६ हजार र गाउँसभाका सदस्यले ३ हजार रूपैयाँ मासिक पाउँछन् ।

पत्रपत्रिका, इन्टरनेटका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ४ हजार रूपैयाँ, वडाध्यक्षले ३ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ३ हजार र गाउँसभाका सदस्यले २ हजार रूपैयाँ मासिक पाउने गर्छन् ।

टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि अध्यक्षले ३ हजार ५ सय, उपाध्यक्षले ३ हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले ३ हजार, गाउँ सभाका सदस्यले २ हजार ५ सय रूपैयाँ मासिक पाउने गर्छन् ।

त्यसै गरी अतिथि सत्कारमा अध्यक्षले ६ हजार, उपाध्यक्षले ५ हजार र वडाध्यक्षले ४ हजार रूपैयाँ पाउने गर्छन् ।

जनसम्पर्क/विशेष कार्यसुविधाबापत अध्यक्षले १० हजार, उपाध्यक्षले ८ हजार, वडाध्यक्षले ६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ५ हजार र सभा सदस्यले ३ हजार रूपैयाँ पाउने गर्छन् ।

त्यसै गरी खानेपानी तथा सरसफाइका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ५ हजार, वडाध्यक्षले २ हजार रूपैयाँ पाउँछन् । मर्मत, सम्भार/विद्युत /उर्जाका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक ५ हजार र वडाध्यक्षले मासिक २ हजार रूपैयाँ पाउँछन् ।

त्यसबाहेक चाडपर्व खर्चबापत अध्यक्ष/उपाध्यक्षले १५ हजार, वडाध्यक्षले १२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र सभा सदस्यले ७ हजार वार्षिक पाउने गर्छन् ।

बैठक भत्ताबापत अध्यक्षदेखि गाउँ सभा सदस्यले प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ पाउनुका साथै दैनिक भ्रमण भत्ताबापत अध्यक्षले १ हजार ८ सय, उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय, वडाध्यक्षदेखि गाउँ सभा सदस्यहरूले १५ सय रूपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने गर्छन् । यात्रा गर्दा प्रति भ्रमणमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले १० लाख रूपैयाँको यात्रा बीमा  सुविधा पाउने गर्छन् ।

उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका पदाधिकारीले गाउँपालिकाका पदाधिकारीले पाउने सुविधाभन्दा बढी रकम पाउने गर्छन् ।

माथि उल्लेख गरिएको लुम्बिनी प्रदेशजस्तै अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि सेवासुविधा पाउने गरेका छन् । तर सबै प्रदेशको सेवा सुविधाबापत पाउने रकम भने फरक-फरक छ ।

स्रोत : लोकान्तर