जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारको  चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ११ महिना बित्दा विकास खर्च न्युन देखिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा (साउनदेखि जेठ) सम्ममा विकास बजेटको ३४ प्रतिशत रकममात्र खर्चिन सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा सरकारले विकास (पुँजीगत) बजेट २५ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चालु खर्चसमेत ४५ दशमलव १२ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सकेको छैन् । मधेस प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा मन्त्रालय र मातहतका निकायको चालु खर्चतर्फ ४५ दशमलव १२ र पुँजीगततर्फ २५ दशमलव १३ गरी कूल ३३ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब १६ करोड ८३ लाख १६ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ४७ हजार थियो ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ६ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख ६२ हजार र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख ६८ हजार रुपैया मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५१ दशमलव ६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ८ दशमलव ४७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ५५ दशमलव ७६ र पुँजीगततर्फ ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिलाले चालुतर्फ १७ दशमलव ६२ र पुँजीगततर्फ १ दशमलव ४१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १३ दशमलव ९९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले २२ दशमलव ५ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २९ दशमलव १ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २१ दशमलव ४२ प्रतिशत, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ३० दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्चेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४३ दशमलव ५, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले २७ दशमलव २५, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८ दशमलव ८६ र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ११ दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय बाहेक प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश सभाले ६० दशमलव ९६, प्रदेश लोक सेवा आयोगले २७ दशमलव ६१, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७१ दशमलव ५८ र प्रदेश निती तथा योजना आयोगले १५ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

अर्थ विविधतर्फ २ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख २२ हजार, आर्थिक आन्तरिक ऋण भुक्तानीतर्फ १० करोड र कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत तर्फ छुटयाइएको २५ लाख मध्ये रकम नै खर्च गरिएको छैन ।

अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाल साहले स्थानीय तह निर्वाचनका कारण बजेट खर्च हुन नससकेको बताएका छन । उनले बजेट खर्च बेलामै वैशाख र जेठ महिनामा निर्वाचन आएको र सो अवधिमा कुनै काम हुन नपाएको बताए ।

मन्त्री साहले गत आर्थिक वर्ष भन्दा बढी ७०/७५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताएका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मधेस प्रदेश सरकारले ६५ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात ४६ दशमलव २६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३ दशमलव ४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात शून्य दशमलव ३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मधेस प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात ५३ दशमलव ६७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । जसमा चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।