जनकपुरधाम- धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष बसन्तराज गौतम, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, सहायक प्रशासक, वरिष्ठ लेखा सहायकसमेत १३ जना माथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले सजाय मागदाबी लिई बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

उनीहरुले धनुषाको साविकको भरतपुर गाउँ विकास समितिमा नेपाली सेनाका लागि अधिग्रहण भएको गुठीको स्वामित्व रहेको जग्गामा किर्ते मोही कायम गरी मुआब्जा वितरण गरी १ करोड १४ लाख ६६ हजार ६६७ रुपैयाँ अनियमितार भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

मुद्दा दायर हुनेमा धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष वसन्तराज गौतम, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, सहायक प्रशासक मनोजकुमार शर्मा र लेखा सहायक हरिचन्द्र भुषाल छन् ।

अख्तियारले मुआब्जा रकम बुझ्ने गायत्रीदेवी जयसवाल र उनका छोरा शत्रुधन विचौलियाको भूमिका खेलेका सुमनकान्त ठाकुरलाई पनि विपक्षी बनाएको छ ।

नक्कली मोही बनेर रकम लिएको आरोपमा सूर्यनारायण लाल कणर्, उनलाई सहयोग गर्ने भाइ उपेन्द्रलाल कणर् कायस्थ र छोरा मनोजलाल कणर्, श्रीमती बिन्दादेवी कणर् पनि विपक्षी छन् ।

मुद्दा दायर हुनेमा जिल्ला अदालत धनुषाका तत्कालीन तामेल्दार अविव साह, गुठी संस्थान धनुषाका कार्यालय सहयोगी कामेश्वर राय र लेखापढी व्यवसायी प्रमोदकुमार कणर् रहेका अख्तियारले जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रजिअ गौतमलाई १ करोड १४ लाख ६६ हजार ६६७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे अनुसार सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम जरिवाना गरी ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोजिम कैद सजाय हुन र उक्त बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन समेत मागदाबी लिइएको छ ।

त्यस्तै, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, तत्कालीन सहायक प्रशासक मनोजकुमार शर्मा भनिने मनोजकुमार आचार्य र तत्कालीन वरिष्ठ लेखा सहायक हरिचन्द्र भुसालले गुठी संस्थानकै खातामा भुक्तानी हुनुपर्ने १ करोड १४ लाख ६६ हजार ६६७ रुपैयाँ प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत र मोही कायम हुनै नसक्ने व्यक्तिहरु गायत्री देवी जयसवाल र सूर्यनारायण लाल कणर्लाई मोही कायम गरी बनियतसाथ मुआब्जा भुक्तानी गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

यता, मुआब्जा रकम बुझ्ने गायत्रीदेवी जयसवाल र उनका छोरा शत्रुधन जयसवालले वास्तविकतालाई लुकाइछिपाइ प्रचलित कानुनी प्रक्रिया विपरीत सिर्जित भएका मोहीयानी हकका प्रमाणपत्रका आधारमा मुआब्जा दाबी गरी गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी लिई गुठी संस्थानलाई ८९ लाख ८३ हजार ३३४ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराएको अख्तियारको ठहर छ ।

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेअनुसार ऐनको दफा ३(१) बमोजिम जरिवाना गरी दफा ३(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगोसमेत निजहरूबाट असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।

गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख राजबाबु पाण्डे, मनोज कुमार आचार्य एवं हरिचन्द्र भुसाल र निजहरूसँग मिलेमतो गरी मुआब्जा भुक्तानी लिने गायत्रीदेवीबीच विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी प्रतिवादी सुमनकान्त ठाकुरले गुठी संस्थानलाई ८९ लाख ८३ हजार ३३४ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराई गुठीका कर्मचारीहरुसँग मिलेमतो गरी मतियारको हैसियतले कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले ठाकुरलाई पनि सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

प्रतिवादीहरू उपेन्द्रलाल कणर् कायस्थ तथा मनोजलाल कणर्ले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया विपरीत सिर्जित भएका र कुनै पनि सरकारी कागजातले आफूहरू हकवाला/नाता पुष्टि नहुने बनावटी मोहीयानी हकका प्रमाणपत्र पेश गरी सोको आधारमा सूर्यनारायण लालकणर्लाई मुआब्जा दावी गर्न लगाई मुआब्जा बुझ्न मञ्जुरीनामा दिएर गैरकानुनी रुपमा गुठी संस्थानलाई २४ लाख ८३ हजार ३३३ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराएकोले उनीहरुसँग पनि बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।
गायत्रीदेवी जयसवालले गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी लिएको मुआब्जा रकम गुठी संस्थानको नाममा फिर्ता गरीपाउँ भनी उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाका तत्कालीन तामेल्दार डि. हविव साह, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय सहयोगी कामेश्वर राय र लेखापढी व्यवसाय गर्ने प्रमोदकुमार कणर्को मिलेमतोमा अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना गलत किसिमले गलत ठेगानामा तामेल गरी सो म्याद सूचना गुठी संस्थान तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पुग्न नदिने उद्देश्यले अदालती कारबाहीका सरकारी कागजातहरु लुकाई छिपाई/नष्ट गरेरकोले उनीहरुको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

लेखापढी व्यवसायी भनिएका प्रमोद कुमार कणर्ले अदालतबाट प्राप्त म्याद सूचना लगायतका सरकारी कागजात म्याद सूचनामा नाम उल्लेख भएको निकायलाई तामेली गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सो कागजात लुकाएको भन्दै उनीमाथि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ मा उल्लेख भए बमोजिमको सजाय मागदाबी गरिएको छ ।