जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य चलिरहेको समयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको उपलब्धिहरूकाे लिस्ट पेश गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको माध्यमले प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको दावी गरे ।

एक सहिद परिवार एक रोजगारी, दर्जनौँ विधेयक प्रमाणीकरण, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, जनलोकपाल आयोग गठन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण लगायतलाई मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्धिको रुपमा गनाए । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारको उपलब्धिहरु सुनाइरहँदा संघ सरकारको हस्तक्षेपकारी नीति तथा कर्मचारी अभावका कारण समस्या भइरहेको अभिव्यक्ति दिन फेरी पनि बिर्सेनन् ।

यद्यपि उनले प्रदेश सरकार विभिन्न चुनौतीका बावजुद प्रदेश र संघियतालाई सुदृढिकरण गर्नका काम गरेको दावी गरे । मधेश सरकार गठन हुँदा हामीसंग श्रोत साधनको अभाव थियो, हामीसंग कार्यालयहरु थिएन तर हामीले काम गरेर देखायौँ ।’ उनले भने ‘यद्यपि हामीहरुले दर्जनौँ ऐनहरु बनायौँ, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसुचिमा रहेका प्रदेशलाई दिइनु पर्ने अधिकारका लागि लड्यौँ ।’ प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन लगायतका लागि अन्य प्रदेशहरुभन्दा एक स्टेपभन्दा अगाडी बढेर काम गरेको उनको दावी थियो ।

उनले प्रदेशको अधिकारका लागि प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा ६ वटाभन्दा बढी रिट दिएको स्मरण समेत गराए । महिला, दलित तथा उत्पिडित समुदायको अधिकारका लागि दर्जनौँ ऐनहरु बनायौँ, मुख्यमन्त्री राउतले भने ‘छोरी विमा कार्यक्रम चलायौँ, यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिएको छ, यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ दलितहरुको उत्थानका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याइएको छ ।’ मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार चलाउनमा सत्ता पक्षमा आवद्ध दलहरुको मात्र नभई प्रतिपक्षी दलहरुको समेत सहयोग रहेको बताए ।