
महात्तरी- जिल्ला समन्वय समिति महाेत्तरी अवैध कसर उद्योगहरु विरुद्ध एक्सनमा उत्रेको छ । मापदण्ड विपरित संचालित अवैध उत्खनन गर्ने क्रसर र बासिंग सेन्टरमाथि गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि थप कडा हुदै जिसस एक्सनमा उत्रेको हो । हालसम्म कागजात उपलब्ध नगराएका र अनुगमन तथा दस्तावेजले अवैध देखिएका क्रसरहरुलाई कार्वाहीकाे सुरूवातमा पहिलो चरणमा बत्ति काट्ने तयारी रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सुमन कर्णले बताए ।
उनले स्थानिय तहहरुको मार्फत क्रसरहरुको स्टोक प्रमाणित दस्तावेज आउनु पर्नेमा सो समेत नआएको बता। उनले अनुगमनकै क्रममा सबै दस्तावेज पुर्याएर मापदण्डमै रहेको र स्टक प्रमाणित गरेको यकिन नभएसम्म क्रसरहरुलाई संचालन नगर्न भनिसकिएकोमा अटेरी गर्ने कार्वाहीको भागि हुने बताए । कर्णले हालसम्म महोत्तरीमा संचालित एउटै पनि क्रसर र वासिंग सेन्टर मापदण्ड अनुसार नभेटिएकोले चरणवद्ध सबै बन्द गर्ने बताए ।
उनले कागजात पुर्याउन सक्ने र कोही कतै मापदण्डमा छ कि भनेर आफुहरुले छानविन गरिरहेकोमा छानविनमा मापदण्डमा नपर्ने र दस्तावेज बुझाउन नसक्ने तथा अवैध खरिद बिक्री गर्ने सबै क्रसर र वासिंग सेन्टर बन्द गर्ने तयारी स्वरूप नै पहिलो चरणमा बत्ति काट्न लागिएको उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत पौष ७,१० र १३ गते जिल्ला अनुगमन समितिले महोत्तरीको बर्दिवास, गौशाला र भंगहा नगरपालिकामा कसर तथा वासिंग सेन्टरको अनुगमन गर्दा भंगहा नगरपालिकामा १४ बर्दिवास ३ नगरपालिकामा २५ र गौशाला नगरपालिकामा १४ कसर तथा २ बालुवा गिट्टी प्रसोधन केन्द्र फेला पारेकोमा सोहि मध्ये कुनैपनि मापदण्डमा नरहेको नपाइएको जिसस सभापति कर्णले बताए ।
यता गत साता जिससले अनुगमन प्रतिवेदन जारी गरेपछि गौशाला नगरपालिका र बर्दिवास नगरपालिकाले उत्प्रेसन सहितको परमादेशको लागि उच्च अदालतमा दिएको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ । बर्दिवास नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीको अख्तियार प्राप्त अधिकृत दिपक पौडेल र गौशाला नगरपालिकाको कार्यालय गौशाला महोत्तरीको अख्तियार प्राप्त सहायक चौथो पृथ्वी नारायण महतोको तर्फबाट जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय उपर उत्प्रेसन परमादेशको रिट हालिएकोमा पहिलो आदेशमै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो ।
पौष १९ गते उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दर्ता गरिएकोमा न्यायाधिश रामेश्वर रेग्मीले कारण देखाउ आदेश र छलफलमा झिकाउने आदेश दिएकोमा पौष २६ गते भएको छलफल पछि न्यायाधिश भोजराज अधिकारी र न्यायाधिश सागर विष्टको संयुक्त ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो।

हालै जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले गौशाला नगरपालिकाको जेसिवी र ट्याक्टर नदीबाट नियन्त्रणमा लिएपछि विवादमा तानिएको गौशाला नगरपालिकाले बर्दिवास नगरपालिकासंगै जिससको एक्सन विरुद्ध रिट हालेको थियो।
जिससले अनुगमन प्रतिवेदन जारी गर्दै आय स्रोतको नाममा स्थानीय तहले प्रभावकारी अनुगमन नगरी अवैध उत्खननलाई प्रोत्साहन दिएकोु आरोप लगाएपछि स्थानीय तह प्रतिरोधमा उत्रेका थिए। वासिङ सेन्टरले क्रसिङ गरेको, नवीकरण नगरेको मापदण्ड पूरा नगरेको, स्टक न देखाइ बिक्री वितरण गरेको र कतिपय कसर बिना इजाजत सञ्चालनमा रहेको जिससको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ जिसस प्रमुख सुमन लाल कर्णले बिहिवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अवैध उत्खननमा स्थानिय तहकै संलग्नता स्विकार्य नहुने बताउदै देशको राजश्व चुहावट गर्न खोज्ने जोकोही कार्यवाहीको भागी बन्ने बताए ।