मधेशका किसानहरुलाई सरकारी अनुदानले कृषि कर्मप्रति उत्साहित वनाएको छ ।

नेपालका मुख्य आर्थिक करिडोरहरुलाई लक्षित गरि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा संचालन गरेको आयोजना मधेश प्रदेशका किसानहरुका लागि व्यावसायिक कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने माध्यम वनेको हो ।

पर्सामा ५ वटा, बारामा ११ वटा, रौतहटमा ४६ वटा, सर्लाहीमा १४ वटा, महोत्तरीमा २४ वटा, धनुषामा २२ वटा, सिरहामा ३२ वटा र सप्तरीमा २५ वटा समूह तथा संस्थाहरु अनुदान कार्यक्रममा छनोट भएको आर्थिक करिडोरको कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ ।

१७९ वटा समुहमा ५ हजार भन्दा बढी किसानहरु सहभागी छन् । आर्थिक करिडोर अन्तर्गत हुलाकी र पुर्व-पश्चिम राजमार्गले छोएका ८ वटा जिल्लामा ८४ वटा पालिकाहरुमा बर्दिवास अन्तर्गतको कार्यालयले आयोजना संचालन गरिरहेको छ ।

सन २०२१ देखि आयोजना संचालन भएतापनी विविध कारणहरुले कार्यान्वयनमा ढिला भएको वताउदै बर्दिवास कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र यादवले उधमशिलता विकासमा परिणामहरु देखिन सुरु भईसकेको वताए  

साना उत्पादक र कृषि मूल्य शृंखलामा आवद्व भएका कर्ताहरुविचको वजार सम्बन्धको प्रर्वद्वन तथा  उधमशिलता विकासको लागि सहयोगी वातावरण निर्माण मार्फत ग्रामिण उधम विकास गर्ने आयोजनाको मुख्य उदेश्यअनुसार अगाडी वढदा अपेक्षित परिणामहरु देखिन सुरु भएको बर्दिवास कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले किसानहरुलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई स्टार्ट-अप अनुदानकोरुपमा व्याख्या गरेको छ । जसमा नवीनतम प्रविधियुक्त, बृद्वी उन्मुख र बजारको मागअनुरुपको उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिई उत्पादनमुलक साझेदारीको मर्मअनुरुप संचालन हुन् सक्ने व्यवसायलाई जनाउने र त्यसलाई प्रर्वद्वन गर्न उपलब्ध गराईने सहजीकरणलाई स्टार्ट-अप अनुदान भनिएको छ ।

यही चरित्रमा आधारित भएर किसानहरुसँग संयोजन भईरहेको कार्यालयका सुचना अधिकारी सन्तोष प्रकाशले  वताए ।

आयोजनाले व्यक्ति, व्यक्तिगत फर्म वा कम्पनीलाई भन्दा समूह, सहकारी र बस्तुगत उत्पादक संस्थालाई प्राथमिकता राखेको हुनाले पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी वनेको लाभग्राहीहरुले वताएका छन् ।

छनोट भएका लाभाग्राहीहरुले प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भुक्तानी प्राप्त हुने भएकाले कामको परिणाम शतप्रातिशत निस्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ । किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया चार पटक निर्धारण गरिएको छ । जसले लाभाग्राहीहरुलाई काम गर्न प्रोत्साहन मिल्ने कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र यादवले वताए ।

८४ वटा पालिकहरुमा आयोजनाले झन्डै २ अर्व भन्दा बढी लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको  छ । बारामा १४ करोड, धनुषामा २३ करोड, महोत्तरीमा २६ करोड, पर्सामा ७ करोड, रौतहटमा ५५ करोड, सप्तरीमा ३१ करोड, सर्लाहीमा १६ करोड र सिरहामा ४० करोड लगानी गर्ने योजना छ । तर आयोजनाको तर्फवाट ४५ प्रतिशत र किसानहरुको तर्फवाट ५५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

छनोट भएका  किसानहरुले दुध डेरी, भैसीपालन , विउ, बाख्रापालन, माछापालन, बंगुरपालन र पंक्षीपालन गर्ने प्रस्तावना पेश गरेका छन् ।  जसमध्ये  सहकारी तथा वस्तुगत संस्थाहरुले पारम्भिक भुक्तानी लिएर काम सुरु गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजनाको तर्फवाट हुने सुरुवाती अनुदान सहयोगको अधिकतम सिमा उत्पादक संस्थाका प्रति सहभागी २ लाख मात्र निर्धारण गरिएको छ । जसमा प्रति समुह न्युनतम १५ जनाको संख्या हुनुपर्ने प्रावधान छ । १५ जना भन्दा बढी भएको समूहलाई मात्र अनुदानको मापदण्डमा सहभागी हुन् सक्ने ग्रामिण उधम तथा आर्थिक विकास आयोजना बर्दिवासको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

‘धेरै समुह उत्पादनमा समेत लागिसकेका छन् जसले जीवनस्तरमा केही परिवर्तन ल्याएको महसुस गर्न सकिन्छ । कसैको गोठमा भैसी छन्, कसैको बाख्रा, तरकारी जस्ता उत्पादनले वातावरण नै उल्लासमय वनाएको छ ।’ कार्यालय प्रमुख यादवले भने । ‘वास्तवमा नै किसानहरु उत्साहित देखिएका छन् किन भने बजारको सुनिश्यता समेत यही आयोजनाले गरेको छ ।’

प्रत्येक पालिकाहरुमा भब्य पशु तथा कृषि सेवा केन्द्रको भवन बन्दै

यस आर्थिक करिडोर कार्यालय मातहतका पालिकाहरु मध्ये ३५ वटा पालिकामा भब्य पशु स्वास्थ्य तथा कृषि सेवा केन्द्र भवन बन्दै छ । जसले किसानहरुलाई माटो परिक्षण देखि पशुपालनमा समेत महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुने विस्वास गरिएको छ ।

एउटा पूर्ण पशु स्वास्थ्य भवनमा माटो परिक्षण केन्द्र, कृषि एम्बुलेन्स सेवा, प्रयोगशाला लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरि तिन तले पक्की भवन हस्तान्तरण हुने कार्यालयले जनाएको छ जसमध्ये पहिलो चरणमा १० वटा पालिकाहरुमा उक्त भवन हस्तान्तरण भईसकेको छ ।

हस्तान्तरण हुने पालिकाहरुमा सप्तरीको बलान बिहुल, सिरहाको भगवानपुर्, धनुषाको कलामा र मिथिला नगरपालिका, महोत्तरी सम्सी गाँउपालिका, सर्लाहीको कौडेना गाँउपालिका, रौतहटको राजपुर नगरपालिका, बाराको फेटा गाँउपालिका र पर्साको जगरनाथ गाँउपालिका छन्  ।

त्यसैगरी दोश्रो चरणमा थप १० वटा पालिकाहरुमा काम अगाडी बढीसकेको छ । कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत काम सकिसकेको र केही महिना भित्रै हस्तान्तरण हुनेछ । ६५ प्रतिशत काम सकिसकेका पालिकाहरुमा सप्तरीको बोदेबर्साईन र खड्ग नगरपालिका, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको गणेशमान चारनाथ र सवैला नगरपालिका, महोत्तरीको रामगोपालपुर्, मनरासिस्वा नगरपालिका, सर्लाहीको बागमती नगरपालिका, बाराको बारगढी गाँउपालिका र सप्तरीको राजगढ़ गाँउपालिका रहेका छन् ।