जनकपुरधाम- कुमारी आमाका रुपमा चर्चामा आएकी निहारिका राजपुतले आरोपी शिवराज श्रेष्ठसँग मिलापत्र गरि यसै साता विवाह गर्ने बताएकी छिन् ।

निहारिका खुसी हुदै बताईन, 'सुन्दा आश्चर्य लाग्छ तर यो साँचो हो, शिवराज विल्कुल परिवर्तण भइसकेको र बच्चाको लागि एकदमै समर्पित भएर आएकाले स्वीकार गरेकी हुँ।'

निहारिकाले सोमवार कोर्ट म्यारेज पनि भइसकेको जानकारी गराउँदै भनिन, ‘यसै साता जानकी मन्दिरमा विवाह गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ शिवराजको अहिलेको प्रस्तुती, उनको बच्चा र म प्रतिको अदालतमा देखेको सदभाव र पछिल्ला दिनहरु प्रतिको अफसोचले आफु संगै बस्ने निधोमा पुगेको उनले बताइन ।

‘छिट्टै नागरिकता, विवाहदर्ता सहितका कागजात पनि बनाउने सहमती भएको छ ।’ उनले थपिन । अझै पनि उनका परिवारका केहि सदस्यहरु नमानिरहेको भएपनि उनले हौसला र हिम्मत देखाएर तिमी र बच्चालाई म अपनाउँछु भनेपछि म पनि सोच्न बाध्य भएको हुँ निहारिकाको तर्क छ ।

जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको रोहबरमा उनले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९३ (४) बमोजिम मिलापत्र गरेकी हुन् । मिलापत्र अनुसार श्रेष्ठले निहारिकालाई श्रीमतीका रुपमा स्वीकारेका छन् । जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी उनले दुईबीच पति–पत्नीका रुपमा बस्ने निर्णय भएको भनेकी छन् ।

‘म र नाबालक छोरा समेतलाई इज्जत अनुसार खान, लाउन, औषधोपचार खर्च, छोराको पढाइ लेखाइ खर्च तथा पिता पतिको हुने कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेर विपक्षीले स्वीकार गरेकाले म पनि एकासगोलमा नै बस्ने गरी फिराद दाबी छाडेको‘’, मिलापत्रमा भनिएको छ ।

निहारिकाले आफू बलात्कृत भएको र कानूनी उपचारका लागि प्रशासनले सहयोग नगरेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेकी थिइन् । त्यसक्रममा उनी पटकपटक पक्राउ समेत परेकी थिइन् । उनले आफ्नो बच्चाको डीएनए जाँच गरिनुपर्ने, घटनाको सुरुवातदेखि नै मुद्दा कमजोर बनाउने गरी काम भएको भन्दै पुनः जाँच गरिनुपर्ने लगायको माग राख्दै अनशन समेत बसेकी थिइन् । राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास समेत गरेकी थिइन।

यो प्रकरण पहिल्यै अदालत सम्म पुगेको थियो । तर, जिल्ला अदालत, धनुषाले २४ माघ २०७८ मा श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध निहारिका उच्च अदालत जनकपुर पुगेकी थिइन् । उनको विरोधपछि बलात्कारको मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन नगरी आरोपीलाई सफाइ दिएको भन्दै धनुषाका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराई पनि जिल्ला अदालत तानिएका थिए । बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।

राजपुतले २७ साउन २०७९ मा शीतलनिवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेपछि यस विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो देखाएकी थिइन् । त्यसपछि बसेको न्यायपरिषद् बैठकले तत्कालीन न्यायाधीश भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालत तानेको थियो । पछि खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा राजपुतका छोराको डीएनए शिवराजसँग मिलेको थियो । उच्च अदालत जनकपुरले निहारिकाको छोरा र श्रेष्ठको डीएनए जाँच गर्न ८ भदौमा आदेश दिएको थियो ।

त्यसअघि शिवराजले बच्चा आफ्नो नभएको दाबी गर्दै जाँच गराउन आफू तयार भएको बताएका थिए । डीएनए मिलेपछि निहारिकाले अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी थिइन् । पहिले उनले डीएनए मिलेको अवस्थामा श्रेष्ठलाई बलात्कारको कसूरमा सजाय हुनुपर्ने बताउँदै आएकी थिइन् । उनले ‘कुमारी आमा’हरुबाट जन्मिएका बच्चाहरुको स–सम्मान बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार पहल गर्नुपर्ने पनि माग राखेकी थिइन् ।