काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने जरिवाना फागुन सम्म नबुझाए उनको पद जानसक्ने देखिएको छ। आयोगले बालेनलाई फागुन मसान्तसम्म समय दिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तमा नै जरिवानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिरे कारबाही हुने बताए। निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएपछि तोकिएको जरिवाना ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै पछि पनि अटेर गरेमा पद नै जानसक्ने आयोगले जनाएको छ।

यदि बालेनले जरिवाना फागुन मसान्तभित्र नबुझाए पद खारेज र उपनिर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ।

बालेनले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। उनले फेसबुकमा ३ लाख ९४ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए।