जनकपुरधाम - जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्श नलिई कर्मचारीको स्तर वृद्धि गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले स्तर वृद्धिलाई अवैधानिक भनेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७८/७९ को ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख रहेको छ ।

मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा २ (झ) को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी समायोजन (स्तर वृद्धि) ऐन, २०७७ जारी गरेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २०७८ वैशाख ३० गतेको निर्णयबाट ६९ र २०७८ असोज १ गतेको निर्णयले २६ कर्मचारीको स्तर वृद्धि गरेको पाइएको छ ।

स्तर वृद्धि भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो स्तरको तलब भुक्तानी गर्दा १९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बढी व्ययभार पारेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही निर्णयअनुसार जेठ महिनादेखि लागू हुने गरी स्तर वृद्धि भएका कर्मचारीले ग्रेड वृद्धि एक वर्ष पछिको जेठ महिनामा मात्र पाउनेमा स्तर वृद्धि भएको दुई महिनामै पुनः २०७८ साउनदेखि ग्रेड वृद्धि समेत थप गरी भुक्तानी गर्दा ६१ कर्मचारीलाई ८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।

संविधानको व्यवस्था बमोजिम उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीसम्बन्धी कानून हालसम्म नबनेको र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्श समेत नलिएकोले उक्त स्तर वृद्धिसम्बन्धी निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको महालेखाको ठहर गरेकाले स्तर वृद्धिको वैधानिकतामा नै प्रश्न खडा भएको छ ।

कर्मचारीको स्तर वृद्धि गर्नका लागि तत्कालीन नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट आर्थिक चलखेलको आशङ्का पनि गरिएको छ । स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना तथा बढुवाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको संलग्नतालाई अनिवार्य गरिएको छ ।