महोत्तरी - २०७९ पुसमा महोत्तरी गौशाला नगरपालिकाका नगरप्रमुख दीपेन्द्र महतोको अवैध उत्खननको विषयलाई लिएर निकै आलोचना भयो । नगरभित्रको मराहा खोलामा अवैध उत्खनन गरिरहेका नगरपालिकाकै सवारी साधन जफत गरिएपछि नगरप्रमुख महतोले अवैध उत्खननलाई प्रोत्साहन गरेको आरोपसमेत लाग्यो ।

उक्त खोलामा उत्खनन गरिरहेका नगरपालिकाका प्रदेश २–०४–००१ ग०००१ नम्बरको जेसीबी, प्रदेश २–०२–००१ द ००१३ नम्बरको ट्रयाक्टर र अन्य ४ वटा ट्रयाक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यसयता स्थानीयले खोला दोहनलाई लिएर वाक्लै आवाज उठाए पनि न नगरले व्यवस्थित गर्न सकेको छ, न त अनुगमन नै । बरु खोलामा दोहनका शृंखला झन् बढ्दै गएको पाइएको छ ।केही दिनअघि पनि सोही खोलाबाट अवैध उत्खनन गरिरहेका ४ वटा ट्रयाक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
ठेक्का लगाएर क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा स्थानीय सरकारले अवैध उत्खननलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ । गौशाला मात्र हैन, महोत्तरीकै सबैभन्दा बढी क्रसर उद्योग भएका बर्दिबास र भंगाहा नगरपालिकाको पनि उस्तै अवस्था छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगको तथ्यांकअनुसार रातु नदीलाई केन्द्रित गरेर खोलिएका बर्दिबासमा मात्र ४१ वटा उद्योग छन् । ४१ मध्ये झन्डै २२ वटा अहिले पनि सञ्चालनमा छन् । बाँकी विविध कारणले बन्द भएका छन् ।त्यस्तै, गौशालामा १४ वटा, भंगाहामा ११ वटा उद्योग रहेको घरेलुले जनाएको छ ।

यति धेरै क्रसर उद्योग रहेका यी पालिकामा स्थानीय सरकारले अवैध उत्खननलाई किन व्यवस्थित गर्न सकेन भनेर स्थानीयबासीले नै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
नियमअनुसार कुनै पनि नदी, खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपरे स्वयं पालिकाले पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, नगरमा अमानतको नाममा अवैध उत्खनन भएको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्ण यो विषयमा पालिकाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा अटेर गरिरहेको बताउँछन् । ‘अटेर गर्ने पालिकाहरूलाई हामीले निगरानी गरेका छौं’, उनले भने ।

निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने प्रतिबद्धता जनाएका नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्री आफै यो विषयमा बेखबर छन् ।
‘नगरभित्र न स्टक प्रमाणीकरण भएको छ, न त क्रसरले नदीजन्य पदार्थ कसरी आपूर्ति गरिरहेका छन् भन्ने विषयमै नगरको ध्यान छ। खोलामा मनपरी उत्खनन भइरहेको छ,’ बर्दिबास नगरपालिका–७ का विनोद महतोले भने ।

क्रसर उद्योगका टिपर आउजाउमा रोक

मंगलबारदेखि बर्दिबास–९ का वडाध्यक्ष घुरन महतोले टिपर ओहोरदोहोर गर्न रोक लगाएका छन् । वातावरण प्रदूषित बनाउने गरी मनपरी उत्खनन भएको बताउँदै वडाध्यक्ष महतोले रोक लगाउने निर्णय गरिएको बताए । ‘न स्टक प्रमाणीकरण गरिएको छ, न त ठेक्काको बन्दोबस्त नै । मनपरी उत्खननविरुद्ध लागिपरेको छु,’ अध्यक्ष महतोले भने, ‘अब मनोमानीविरुद्ध एक्सनमा उत्रिन्छौं ।’

यता, वडा–६ को सडक खण्ड टिपरकै कारण जीर्ण बनेको छ । तौल भारभन्दा बढीका टिपर सडकमा गुड्दा सडक जीर्ण भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
हनुमानचोकदेखि बर्दिबाससम्म पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा ४ स्थानीयको मृत्यु भइसकेको छ भने दुर्घटनाको दरसमेत बढिरहेको पाइएको छ ।

१२ करोड राजस्व उठ्न बाँकी, फैसला अदालतको पर्खाइमा

बर्दिबास नगरपालिकामा अवैध र मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेर सम्झौताभन्दा बढी बालुवा उत्खनन गरेका ४ वटा क्रसर उद्योगको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ। नापजाँच समितिले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का पाएका उद्योगले सम्झौताभन्दा बढी झन्डै १२ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्खनन भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीका विभिन्न ४ वटा खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो। प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालि र दिव्यांशु प्रालि जनकपुरले करिब ४ गुणा बढी उत्खनन गरेको निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले क्षतिपूर्ति माग गर्दै उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ।

किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पथलैया खण्ड र फूलबारी खण्डबाट उत्खनन अनुमति पाएका ३ वटा कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरीत उत्खनन् गरेपछि जनस्तरबाट दबाब आएको थियो ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्राविधिक नापजाँच उपसमितिको रिपोर्टअनुसार १ साउन २०७८ मा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन जिम्मा पाएको उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको उल्लेख छ।

पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ।्र

यसैगरी शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फूलबारी खण्डबाट १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रालिले सम्झौता गरेभन्दा पथलैया खण्डबाट २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर उत्खनन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकीे देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डबाट ४.५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो।