जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सरकारी कार्यालय सुधार्न कार्यदल गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलले सरकारी कार्यालय, आयोग, निर्देशनालय, अस्पताल, विद्यालयहरूको अनुगमन गरी सरकारलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

सरकारको प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री सञ्जय यादवका अनुसार कार्यदलले स्थलगत निरीक्षण गरी कर्मचारीको अवस्था र कार्यालयको कार्यप्रगतिबारे प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग कर्मचारी माग गर्ने तयारी गरेको छ ।

"कार्यालयहरूको अवस्था बुझ्न यो कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनले कार्यालय सुधार गर्न पनि मद्दत मिल्नेछ। अनावश्यक देखिएको कार्यालयहरू मर्ज तथा आवश्यक भएको ठाउँमा थप्न पनि यसै कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिनेछन्," यादवले भने ।

कार्यदलले स्थलगत निरीक्षण गरी कर्मचारीलाई खट्न र अनुशासनको पालना गर्नसमेत निर्देशन दिनेछ । साथै पोसाक र समयमा कार्यालय आउनेजस्ता कुराहरूको बारेमा पनि सचेत गराउनेछ ।

कार्यदलले सरकारी सेवा प्रवाह सहज बनाउने उपायहरूबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । सात दिनभित्र नियमावलीमा दिइएको जिम्मेवारी अनुसार कार्यविभाजन र मन्त्रालयको नाम हेरफेरसहितको बोर्ड लगाइनेछ ।