काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने बजेट घटेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १.२२ प्रतिशतले बजेट कटौती भएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले विनियोजित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडमध्ये स्थानीय तह र प्रदेशमा ४ खर्ब ८ करोड (२२.८४ प्रतिशत) वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए । संविधानको धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी ४ किसिमका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम विनियोजन गर्ने गर्दछ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने यस्तो अनुदान प्रदेशले ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहले १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड पाउनेछन् । अर्थमन्त्री महतले पेस गरेको बजेटमा ससर्त अनुदान पनि भारी मात्रामा कटौती भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ससर्त अनुदान ५७ अर्ब १७ करोड पाएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा भने ससर्त अनुदान बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८३ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले दिने समपूरक अनुदान पनि कटौती भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विशेषतर्फ ४ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ४६ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटको बजेट भने आगामी आर्थिक वर्षमा केही बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फको बजेट निश्चित सूत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएकाले यसमा संघीय सरकारले थपघट गर्न सक्दैन ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले एकातिर स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाउनु र अर्कोतिर संघीय सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि ५ करोड रुपैयाँ दिनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘संघीय सरकारले यसखाले व्यवहारले संघीयतालाई झन् कमजोर बनाउँछ, बजेटले संघीयताको भावना सम्बोधन गर्न सकेन,’ उनले भने ।

मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश तहको बजेट कटौती हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा पर्ने बताए । मधेशजस्तो केन्द्रको बजेटमा निर्भर हुने प्रदेशलाई यसले थप मार पार्ने उनको भनाइ छ । ‘हुन त देशलाई आर्थिक संकट छ, तर छिटो र सहजै कार्यान्वयन हुने खालका योजनाहरूको बजेट काट्दा त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा साझेदारी गर्ने गरी केही कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन् । वित्तीय संघीयतालाई सबल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उनले बताएका छन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरणका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाइनेछ,’ महतले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले यस पटकको बजेटमा २५ लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट र सघन सहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौं, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने पनि बताएका छन् । यसका साथै उनले वित्तीय संघीयतालाई सबल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचना सूचना प्रणाली लागू गरी आयोजना विकास र छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने बताएका छन् ।