धनुषा(रासस)- मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार(४१.३० प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार (५८.२५ प्रतिशत) र वितिय व्यवस्था तर्फ २० करोड (०.४५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो।

प्रस्तुत बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सिचाईंलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रस्तुत बजेट अनुसार मधेश प्रदेशमा किसानलाई कार्ड वितरण गर्दै विदेश भ्रमणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘हरेक खेतमा पानी, किसानलाई आम्दनी’ अभियान अन्तर्गत सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन ४० करोड बजेट मधेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

आगामीआर्थिक वर्षमा ‘एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा, एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र नमूना कार्यक्रम’को लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

मधेश प्रदेशको कल्चर एग्रिकल्चर भएकोले यहाँका युवालाई कृषिमा लाग्न प्रोत्सान गर्ने, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि १५ करोड, नमुना कृषि खेतीका लागि १० करोड, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन १० वर्षे गुरुयोजना बनाउन ५० लाख, डिप बोर्डिङ सञ्चालन गर्न ३० करोड, कृषिउपज बजार सेड निर्माणका लागि २ करोड ४० लाख सहित आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कृषिका लागि २ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार बजेट अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, दुग्ध, मासु, कम तौल तथा उच्च मूल्य भएका उत्पादन प्रबद्र्धनका लागि १५ करोड, अधुरो अपुरो रहेका वा संचालनमा नरहेको डीप ट्युवेल, स्यालो ट्युवेल, पावर ड्रिल बोरिंगहरुलाई यसै वर्ष संचालनमा ल्याई सिंचाईको प्रबन्ध गर्न ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मानव संशाधन विकासको क्षेत्रमा प्रत्येक जिल्लाका ११ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा क्षमता विकास, कन्या आवसीय कलेज स्थापना, सांकेतिक भाषा तथा ब्रेललिपीका पाठ्यपुस्तक पढाउनका लागि दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्ने छ
अति विपन्न तथा सिमान्तकृत घर परिवारका लागि एक परिवार एक विद्युतिय चुल्हो कार्यक्रम संचालन गर्नेछ।
“चुरे जोगाउ मधेस बचाउ”, “हर एक मानिस एक वृक्ष लगाउँ” को लागि ३ करोड “जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुख”, जस्ता अभियानहरु संचालनमा ल्याउन १५ करोड, “हरित शहर स्वच्छ शहर” अभियानका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मधेस प्रदेश भित्रका सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पूणर् नदीनालाका पहिचान गरी सोको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संघीय र स्थानीय तह संग समन्वयगरी प्रदेश प्रमुख नदीनाला नियन्त्रण तथा जलसंरक्षण कार्यक्रम संचालन गर्न ३० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सिरहा जिल्लाको प्रादेशिक अस्पताललाई १५० सैयाको रुपमा स्तरोन्नती गरिने छ। लहान, जलेश्वर, मलगंवा, गौर र कलैया स्थित प्रादेशिक अस्पतालाई १०० सैयाको रुपमा स्तरोन्नती गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको यस कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश स्तरमा बाल अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माणको शुरुवात गर्न रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। बारा जिल्लाको झिटकैयामा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु । क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताललाई थप सुदृढिकरणका लागि रु.१० करोड विनियोजन गरिएको छ।
मधेश प्रदेशमा रहेका सञ्चारमाध्यमको सवलीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट उत्पादन हुने विज्ञापन/सूचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न मधेश प्रदेशकै सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रकाशन एवं प्रसारण गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिदैँ एकद्बार सूचना प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ । सामुदायिक रेडियोहरुको सञ्चालन तथा सुदृढिकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नागरिक सशक्तिकरणको सशक्त सम्वाहकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रको उत्थानको लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । साथै पत्रकार वृत्ति कार्यक्रम, मधेश पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार अध्ययन छात्रवृत्ति तथा महिला पत्रकारहरुको लागी विशेष सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मधेश प्रदेशमा रहेको संचार माध्यम र सामुदायिक रेडियोको सवलिकरण र संस्थागत विकासका छ।

मधेश शहीद संग्राहाय सिरहाको लहानमा र जनयुद्ध संग्रहालय निर्माणका लागि तीन करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको सञ्चालनलगायतका लागि २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । मधेश प्रदेशका निजामति कर्मचारीका लागि १० लाखको बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । मधेश प्रदेशका प्रत्येक नागरिकको विपत जोखिमका लागि दुई लाख बराबरको विपत जोखिम बिमाको व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटको पूर्ण पाठ सहित




