0 Comments
लहान- मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश प्रसाद यादवले मधेश प्रदेशमा बालसंरक्षणको जटिल सवालको रुपमा रहेको बालविवाहको रोकथाम र अन्त्यका लागि अभिभावकहरुको मुख्य भूमिका रहने बताएका छन् ।
मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यविधिमाथि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा आज सिरहा जिल्लाको लहानमा आयोजित परामर्श कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मधेश प्रदेशको समग्र शैक्षिक अवस्था नसुधारेसम्म यस्ता सवालहरु रहिरहने बताउँदै सरकार साझेदार संघसंस्थाहरुको समेत सहयोग लिएर शिक्षा सुधारमा लागेको बताए ।
संस्कारयुक्त, व्यवहारिक र नैतिक शिक्षाको वर्तमान नाजुक अवस्थाप्रति गम्भीर हुनुपर्ने र सामाजिक व्यवहार परिवर्तनको शुरुवात प्रत्येक व्यक्तिले आफैँबाट गर्नुपर्ने बताउँदै बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारको प्रयासमा प्रदेश सरकारको सधैँ सहयोग रहने मन्त्री यादवले बताए । कार्यक्रममा मन्त्री यादव तथा उपस्थित स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुद्वारा संयुक्त रुपमा मधेश प्रदेशको बालविवाह विरुद्धको १० वर्षे रणनीतिक योजनाको सार्वजनिकरण समेत गरिएको थियो ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा विकासका साझेदार संस्थाहरु सेभ द चिल्ड्रेन, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल र R-CEFM परियोजनाको सहयोगमा भएको भएको कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका समाज कल्याण महाशाखा प्रमुख देवकुमारी खत्री तथा मधेशमा बालविवाहको अवस्थाबारे राजीव बञ्जारा र मधेश प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरणको प्रयास: अनुभव र अभ्यासबारे सेभ द चिल्ड्रेनका रचना थापाले प्रस्तुतिकरण गरेको कार्यक्रममा सप्तरी, र सिरहा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षहरु, उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखहरु, स्थानीय र वडा बालअधिकार समितका अध्यक्षहरु, बालकल्याण अधिकारीहरु, नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु, बालक्लब सञ्जालका प्रतिनिधिहरु, शिक्षकहरु, विभिन्न धर्मगुरुहरु गरि ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरप्रमुख गीता चौधरी, सिरहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरप्रमुख भोला पोखरेल लगायतका बक्ताहरुले बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारले गरिरहेका प्रयासहरु र प्रदेश सरकारबाट गरिएका अपेक्षाबारे धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले प्रस्तावित कार्यविधिमाथि समूहमा छलफल गरी किशोरकिशोरी लक्षित जीवनोपयोगी शिक्षा दिनु पर्ने, बालसंरक्षण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने, अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत सुझावहरु दिएका थिए । सरोकारवालाहरुसँग परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राप्त भएका सुझावहरुलाइ समेटेर कार्यविधिलाइ अन्तिम रुप दिइने योजना रहेको मन्त्रालयका समाज कल्याण महाशाखा प्रमुख देव कुमारी खत्रीले बताइन् ।
आगामी दिनमा बालविवाह अन्त्यको लागि सरोकारवाला, सरकारी तथा विकासका साझेदार निकाय, स्थानीय सरकार लगायत सम्वद्ध सबै पक्ष बीचको समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै बालविवाहसँग गाँसिएर आउने अन्य मुद्दाहरुलाई समेत एकीकृत रुपमा अघि बढाई सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई व्यवहारमै कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बालविवाह उच्च भएको मधेश प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ हाल कार्यान्वयनमा रहेको १० वर्षे प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनमा लागेको पनि उनले बताइन् ।
