रौतहट- मधेशमा बालविवाह विरुद्धको प्रयासले तीव्रता पाएको छ । दुवै तहका सरकारले यससम्बन्धी काम गर्ने सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । यसैक्रममा मधेश प्रदेशको बालसंरक्षणको प्रमुख चूनौतिको रुपमा रहेको बालविवाह अन्त्यको अभियानमा दुवै तहका सरकारहरुसँगै संघसंस्थाहरुले हातेमालो गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।

बालविवाहको अन्त्यका लागि १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाएरै अभियानको शुरुवात गरेको मधेश प्रदेश सरकारले उक्त रणनीति योजना कार्यान्वयनका लागि सबै वडा र पालिकालाइ बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि सजिलो पार्नका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त कार्यविधिमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन र अभियानलाइ समुदायतहसम्म नै गतिशील बनाउनका लागि शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले साझेदार संस्थाहरु सेभ द चिल्ड्रेन, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल र R-CEFM परियोजनाको सहयोगमा प्रदेशका आठै जिल्ला समेट्ने गरी परामर्श कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा एकरुपताका साथ बालविवाहमुक्त अभियान सञ्चालन गरी वडा, पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशलाइ नै क्रमश: बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा गरिएको बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यविधिलाइ अन्तिम रुप दिनका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी महत्वपूर्ण सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्ने सिलसिलामा यस्तो छलफल आयोजना गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव देवकुमारी खत्रीले बताइन् । मस्यौदा गरिएको कार्यविधिमा विभिन्न १५ वटा प्रक्रियागत सूचकहरु, १२ वटा मापन सूचकहरु, विभिन्न सरोकारवालाहरुको भूमिका तथा घोषणापछिको रणनीति लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।

यसै क्रममा आज परामर्शको तेश्रो श्रृङ्खला रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुरमा सम्पन्न भएको छ । शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव देवकुमारी खत्रीले सहजीकरण गरेको छलफलमा सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाबाट विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षहरु, उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, स्थानीय र वडा बालअधिकार समितका अध्यक्षहरु, बालकल्याण अधिकारीहरु, स्थानीय प्रहरी प्रमुखहरु, नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु, बालक्लब सञ्जालका प्रतिनिधिहरु, शिक्षकहरु, विभिन्न धर्मगुरुहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । छलफलको प्रारम्भमा बालविवाहको स्थिति र मधेश प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरणको प्रयास: अनुभव र अभ्यासबारे छलफल सत्र सत्र्चालन भएको थियो । छलफलको क्रममा सर्लाही जिल्लाको गोडैता नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवेन्द्र प्रसाद यादबले आफ्नो पालिकाले सेभ द चिल्ड्रेन लगायतको सहयोगमा बालविवाह न्यूनीकरण अभियान शुरु गरेको तर अन्य नजिकका पालिकाहरुमा उक्त अभियान नचल्दा एकल प्रयासले गति लिन नसकेको बताउँदै सबै स्थानीय सरकारलाइ यसमा लाग्न आव्हान समेत गरे । रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुकुमार सिँहले बालविवाह अन्त्य चूनौतिपूर्ण रहेको तर असम्भव नरहेको बताए । सहभागीहरुबाट बालविवाह न्यूनीकरणमा अभिभावक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, प्रविधिको सदुपयोग गर्नुपर्ने, सोचमा परिवर्तन हुनुपर्ने, कानूनको कडा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने तथा व्यापक सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरु प्राप्त भएका थिए । त्यस्तै घर टोल र विद्यालयमा गएर उनिहरुले बालविवाहविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्ने र सानो उमेरमा विवाह गर्दा आइपर्ने विभिन्न समस्या बारे विद्यालयका बालबालिकाहरुलाइ कक्षामा सिकाउनु पर्ने लगायत सुझावहरु सहभागीले दिएका थिए । सरोकारवालाहरुसँग परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राप्त भएका सुझावहरुलाइ समेटेर कार्यविधिलाइ अन्तिम रुप दिइने योजना रहेको मन्त्रालयका उससचिव खत्रीले बताइन् ।

सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले १० वर्षे प्रादेशिक रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र उक्त रणनीति अनुसार नै घोषणा कार्यविधि तयारीमा लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यसअघि बर्दिबास र लहानमा यस्तै परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको र प्रदेश तहमा अझै सघन रुपमा छलफल सञ्चालन गरिने बताएको छ । विभिन्न पालिकाहरुमा संघसंस्थाहरुसँगको साझेदारीमा प्रदेशभरी नै बालविवाह विरुद्धका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेको पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइयो । जसअनुसार सेभ द चिल्ड्रेनले विभिन्न संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा मधेशका ४ जिल्ला सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही र बारा जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल संरक्षण जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरु मार्फत बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन बालसंरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिका मधेश प्रदेशकै पहिलो बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा भैसकेको छ भने सप्तरीकै खडक नगरपालिका र विष्णुपुर गाउँपालिका, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका, सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका बालविवाहमुक्त घोषणाउन्मुख देखिएका छन् । त्यस्तै वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलले सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ भने बालविवाह विरुद्धको RCEFM परियोजना महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा सञ्चालित छ । प्लान इन्टरनेशनल, पिपुल इन निड, भिएसओ, गर्ल्स नट ब्राइडलगायतका अन्तरर्राष्टिय संस्थाहरु पनि बालविवाह विरुद्ध मधेशमा क्रियाशील रहेका छन् भने राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरु यूनिसेफ र यूएनएफपिएले पनि बालसंरक्षणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दैआइरहेका छन् । यससँगै स्थानीयस्तरका संस्थाहरु पनि बालविवाह विरुद्धको अभियानमा देखिएका छन् । सरकारको सत्प्रयास निरन्तर हुने हो र अन्य सरोकारवालाहरुको प्रभावकारी सहयोग रहने हो भने बालविवाहको अन्त्य चूनौतिपूर्ण तर सम्भव देखिन्छ ।