
जनकपुरधाम- जन अवाज संघर्ष समितिद्वारा मधेस आन्दोलनको क्रममा प्रकाउ परेका निर्दोष कैदिबन्दीलाई रिहाई र असई थमन विकको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि अविलम्ब कारबाही गर्न माग गर्दै चार दिने अल्टिमेटम सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा ज्ञापनपत्र बुझाइएका छन्।
जन अवाज संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुभाष कुमार यादवको नेतृत्वमा युवाहरुको समुहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक कुमार पहाडीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मधेश तथा मधेशीको अधिकार सुनिश्चित गर्न गराउनका निम्ति मधेश केन्द्रित दल तथा मधेश प्रति साचो माया राख्ने मधेशप्रेमी युवा, बुद्धिजिवि, संघ संस्था लगायत पवित्र भूमि मधेशको कुना - कुना बाट मधेशका सच्चा सिपाहिहरु २०७२ सालको मधेश आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका थिए। आफना अधिकार प्राप्ति र देश प्रेमका लागि सडकमा कडा संघर्ष गर्दैगर्दा कैयौ मधेशी विर सपुत शहिद भएका कुरा अवगत नै छ ।

महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर,मधेश आन्दोलनको मुख्य केन्द्रविन्दु मध्य एक थियो। आन्दोलनमा सहभागी भएका योद्धाहरु प्रति हामी युवाहरु सदैव कृतज्ञ रहने छौ । तर हक अधिकारको लडाईमा कथमकदाचित कोहि दल वा व्यक्तिले राष्ट्रको सम्पतिलाई क्षति पुर्याउने कार्य गरेको वा गर्न लगाएमा उक्त विषयबारे राज्यका निकायले छानबिन गरी दोषी ठहरिने दल वा व्यक्ति माथि कानुनि कारवाही गरिनुपर्ने माग रहेको कुरा ज्ञापनपत्र उल्लेख गरिएको छ।
विसं २०७२ सालको मधेश आन्दोलनामा सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमाण्ड पोस्ट सुरक्षा बेसक्याम्प जलेश्वर महोत्तरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षिक थमन विकको आन्दोलाकारी द्वारा गरिएको हत्या आरोपमा संलगन कैयो आरोपी निवार्चित भई जनप्रतिधि भए र कैयौ व्यक्ति खुलेआम सार्वजनिक जीवन समेत बिताई रहेको र महोत्तरी जलेश्वर कारागारमा ८ वर्ष देखि कैदि जिवन बिताई रहेका महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिका वडा नं १ का प्रदिप साह माझि, वडा नं २ का संजय साह र वडा न ९ परिकौलिका पवन कापर पुर्पक्षका लागि मात्र कारागारमा छन् । जबकि असई थमन विकको हत्या आरोपमा संलग्न भनिएका व्यक्ति राजनितिक प्रभाव र पहुँचका कारण राज्य संयन्त्रलाई धोखा दिदै शक्तिको दुरुपयोग गर्दै निर्दोष व्यक्तिहरुको जिवन सखाप पार्दै छन्। साथै मधेश र मधेशीको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा प्रहरीको हत्या आरोपमा २८ व्यक्ति माथि मुद्दा चलाईएको थियो तर शक्ति केन्द्र संग टासिएका बाहिर छन र सामान्य जिवन बिताइरहेका र राजनितिक पहुँच नभएका व्यक्तिहरुलाई ८ वर्ष सम्म कैदि जिवन बिताए पनि मुद्दाको सुनुवाईमा ढिलाई हुनु तत्काल न्याय पाउने छाँटकाँट नदेखिनु निन्दनिय हो । तसर्थ हामी युवा तथा नागरिक समाज नेपाल सरकार तथा सम्मानित अदालतसंग यस विषय बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै यस विषयमा आवश्यक पहल गरिदिनहुन चार दिने अल्टिमेटम सहित समयमै सकारात्मक पहल भएको नदेखिएमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने कुरा श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं ,श्री माननीय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश जनकपुरधाम ,श्री माननीय गृहमन्त्रीज्यु, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ,मधेशी आयोग ललितपुर नेपाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीलाई बोधार्थ गर्दै ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन्।
ज्ञापनपत्र मा जन अवाज संघर्ष समितिको तर्फबाट शिवम झा ,सोनु मिश्रा ,आकाश पासवान,ईरसाद आलम,अर्जुन साह, सुजित यादव सहितको हस्ताक्षर गरेका छन्।
राज्यका ठुला -ठुला निकाय सँग आबद्ध भएकाहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्दै आएका छन्। उनीहरुको न्यायिक प्रकिया सँग आबद्ध भएकाकामकारवाहीहरु छिटो छरितो ढङ्गले प्रभावकारी रुपमा हुन्छ भने आम नागरिकहरुलाई भने सोचे जस्तो छैन।
कानुन त साधारण जनताको लागि मात्र बनेको अनुभूति हुन्छ।
ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त भएको अनुभूति हुन जान्छ । न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने जनबोली आजको सन्दर्भमा उत्तिकै सामयिक छ।