
जनकपुरधाम- सर्लाही जिल्लाको इश्वरपुर नगरपालिका बालविवाहमुक्त नगर घोषणा गर्ने अभियानमा लागेको छ ।
सर्लाही जिल्लाको लालबन्दीमा आज आयोजित बालविवाहमुक्त नगरपालिकाका लागि सरोकारवालाहरुसँगको कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै नगरपालिकाकी उपप्रमुख रञ्जीतादेवी चौधरीले बालअधिकारको बाधकको रुपमा रहेको बालविवाह अन्त्यका लागि इश्वरपुर नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै स्थानीय सरकारको यो अभियानमा सहयोग गर्न सबै संघसंस्थाहरुलाइ आव्हान गरेकी छन् ।
सेभ द चिल्डे्रन र ग्रामीण नारी उत्थान संघको साझेदारीमा इश्वरपुर नगरपालिकामा सञ्चालित समुन्नति परियोजनाको सहयोगमा नगरपालिकाले आयोजना गरेको १ दिने उक्त कार्यशालामा नगरपालिकाका १५ वटै वडाका अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, विषयगत शाखा प्रमुखहरु, स्थानीय बालअधिकार समिति र वडा बालअधिकार समितिका पदाधिकारीहरु, नगर बालक्लबका पदाधिकारीहरु, न्यायिक समिति सदस्यहरु तथा नगरपालिकामा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बालअधिकार र बाल संरक्षणसम्बन्धी पालिकामा भएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षाका गरिनुका साथै र बालविवाह न्यूनीकरणमा कानूनी र नीतिगत पक्षको यसको सम्बन्ध, बाल विवाह सम्बन्धी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा भएका व्यवस्थाहरु र इश्वरपुर नगरपालिकामा यसको कार्यन्वयनको अवस्थाको विषयमा छलफल भएको कार्यक्रममा बालविवाह मुक्त ईश्वरपुर नगरपालिका घोषणाका लागी गर्नु गर्ने कार्यहरु बारे समूहगत छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बालविवाहमुक्त वडा घोषणाका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरु, सूचकहरु र उक्त कार्यमा पालिकामा रहेका सरोकारवालाहरुको भूमिकाबारे विस्तारमा छलफल गरी प्राप्त भएका सुझावका आधारमा बालवविाहमुक्त नगरपालिका घोषणाका लागि रणनीति तय गरी अघि बढ्ने योजना शाखा प्रमुख पुष्करमणि घिमिरेले बताए ।
कार्यशालामा बालविवाहमुक्त अभियानमा इश्वरपुर नगरपालिकाले हालसम्म गरेका कार्यहरु र अबका प्राथमिकताबारे उपप्रमुख चौधरी, वडा नं. ८ का अध्यक्ष श्याम बहादुर थापा, वडा नं. १३ का अध्यक्ष तिल बहादुर तामाङ, वडा नं. १२ का अध्यक्ष देवीबहादुर खत्री, वडा नं. ६ का अध्यक्ष महमद रहमान अन्सारी, नगरस्तरीय बालक्लबका अध्यक्ष खुसी परयिार तथा सदस्य रवानी मन्सुरी, बालकल्याण अधिकारी गायत्रीदेवी चौधरी, शिक्षा शाखा प्रमुख हरिप्रसाद दाहाल, योजना प्रमुख शाखा प्रमुख घिमिरे, सामाजिक शाखा प्रमुख सरोजकुमार चौलागाइ, सहयोगी संस्था ग्रामीण नारी उत्थान संघका सचिव सूर्यप्रसाद चालिसे लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा इश्वरपुर नगरपालिकाले बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरिसकेको, स्थानीय तथा वडा बालअधिकार समितिहरु गठन भइ क्रियाशील रहेको, बालक्लब तथा सञ्जालहरु क्रियाशील रहेको, विद्यालय र समूदाय तहमा बालविवाह विरुद्यका सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराइएको थियो । सहयोगी संस्थाका बालसंरक्षण अधिकृत सुजाता शर्माले सञ्चालन गरेको कार्यशालामा सेभ द चिल्ड्रेनका झम्केश्वर ओझाले बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने आधारभूत कार्यहरुका विषयमा, कान्ति खड्काले बालसंरक्षण प्रणाली स्थापना र सञ्चालनका विषयमा र परमानन्द मण्डलले बालविवाहले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
बालविवाहको हिसावले मधेश प्रदेश कणर्ाली प्रदेशपछि नेपालकै दोश्रो उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ। २०७५ भदौ १ देखि जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १७३ मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरी सो को विपरित भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै उक्त ऐनको उपदफा (३) मा उक्त कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ ले कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक बनाउन नपाइने गरी बालबालिकाको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि १० वर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ । साथै प्रत्येक वर्षको वैशाख १७ गतेलाइ बालविवाह विरुद्धको दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ ।
मधेशको पहिलो बालविवाहमुक्त नगरपालिकाको रुपमा सप्तरी जिल्लाको सुरुंगा नगरपालिका यसअघि नै घोषणा भइसकेको छ ।