काठमाण्डौं- सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशबाट पुन: उमिद बागचन्दको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ।

महासंघको शुक्रवार सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा उमिद बागचन्द, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारा बहादुर भण्डारी, उपाध्यक्ष वृजराज कुशवाह, उपाध्यक्ष (महिला) दुर्गा तिवारी, महासचिव अजय कुमार साह, सचिव प्रेमभक्त रेग्मी र कोषाध्यक्ष पुष्पा शर्मा पौडेल सर्वसम्मतीले चयन भएका छन् ।

त्यसैगरी सदस्यहरु सरस्वती तिवारी, राजेश बागचन्द, मोहसिन अलिमिया, दुर्गा परियार र श्रवण देउवा चयन भएका छन् ।

त्यस्तै कोशी प्रदेश संयोजक  नजबुल खान, कोशी प्रदेश खुल्ला सदस्य लव देव ढुंगाना, मधेस प्रदेश संयोजक अजय साह, मघेस प्रदेश खुल्ला सदस्य संतोस पाण्डे, बागमति प्रदेश संयोजक गुलाब कुमार चौधरी , बागमति प्रदेश खुल्ला सदस्य राजकुमार कार्की, गण्डकी प्रदेश संयोजक यदुनाथ बञ्जाडा, गण्डकी प्रदेश खुल्ला शिवराज बास्ताकोटि, लुम्बीनि प्रदेश संयोजक हेमन्त कर्मचार्य, कर्णाली प्रदेश संयोजक खगेन्द्र भट्टराई, कर्णाली प्रदेश खुल्ला सदस्य राजु लामिछाने, सुदर  पश्चिम प्रदेश खुल्ला सदस्य डि. वि बिष्ट, उपत्यका प्रदेश संयोजक पूर्ण  प्रसाद मिश्र  र उपत्यका प्रदेश खुल्ला सदस्य भिम लामा सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।

यसअघि बिहीबार काठमाडौँमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन समेत सम्पन्न गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख देवराज घिमिरेले सम्मेलन तथा महाधिवेशनको उद्‍घाटन गरेका थिए । सोही क्रममा उनले सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको स्मारिक समेत पुस्तक विमोचन समेत गरेका थिए ।

सम्मेलनले सूचनाको हक सम्बन्धी १२ बुँदे काठमाण्डौं घोषणा पत्र २०८० समेत जारी गरेका छन् ।

जारी गरिएको घोषणापत्रमा तपसील बमोजिमका बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ।

१.  यो सम्मेलन नागरिकको सूचना पाउने अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत गर्न, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई पूणर् कार्यान्वयन गराउन तथा सवैखाले सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच बढाउन, सूचनाको हकलाई असर पार्ने अन्य विद्यमान कानून संसोधन र परिमार्जन गरी सूचनामैत्री बनाउन सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

२.  सूचनादाता र मागकर्ता दुवै पक्षको संरक्षणका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सूचना अयोगले संवैधानिक निकायहरु र सो को मातहतमा रहेका विभिन्न तहका सार्वजनिक निकायहरुसँग शिघ्र प्रभावकारी समन्वय गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

३. सूचना माग गर्ने र दिने प्रकृयालाई सहज बनाउन, समय सापेक्षित प्रविधिको प्रयोगमार्फत सूचना उपलब्ध गराउनका लागि छिटो छरितो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी स्वतः प्रकाशनलाई व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउन सम्पूणर् सार्वजनिक निकायसँग यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

४. सम्मेलन सूचनामा आम नागरिकको पहँुच अभिबृद्धि गर्न नागरिक समाज, संघसंंस्था र संचार क्षेत्रको भुमिका थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदछं । साथै सूचनाको हक सम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियमावलीहरुको संसोधनको नाममा भएका प्रावधानहरुलाई समेत कमजोर पार्ने खालका गतिविधिहरु नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउँदछौं । 

५. सूचनाबाट पछाडि पारिएका अल्पसंख्यक, महिला, सिमान्तकृत, दलित, यूवा र पिछडिएको वर्गको सूचनामा पहँुचको अवस्था दयनीय रहेकोले सूचनामा उनीहरुको पहुँच अभिबृद्धि गर्न स्थानीय तहसम्म थप अभियान र कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सूचना आयोगलगायत सराोकारवाला निकायसित माग गर्दछौं ।

६. राष्ट्रिय सूचना अयोग संघीयस्तरमा मात्रै भएकोले आम नागरिकको पहुँचभन्दा आयोग टाढा रहेको अभ्यासले  देखाएको छ । तसर्थ ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोगको स्थापना गर्नु पर्ने आवश्यक भएको हुँदा सोका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धित निकायसँग यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

७. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेको कानुनी प्रावधानहरुको पालना गर्दै लक्षित वर्गका लागि गरिने बिभिन्न कार्यक्रम तथा खर्च बिबरण सम्बन्धी सूचनाको उपलब्धतामा बृद्धि गर्न वातावरण निर्माण गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरी सचेतनामुलक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरुका लागि वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दछ । 

९.सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार सार्वजनिक निकायले अनिवाय रुपमा ३/३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने २० प्रकारका सूचनाहरु अनिवार्य रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न गराउन अनुगमनकारी निकायहरु समक्ष यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

१०. सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ आम नागरिकको सूचनाको हकका लागि वकालत गरिरहेको एउटा स्वतन्त्र नागरिक समाज सम्बद्ध संस्था भएकोले राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायतका निकायहरुले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रचलन भएको नभएकोबारे अनुगमनका लागि विद्यमान प्रावधानमा जिल्ला तह र प्रदेश तहमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रावधान राख्न सम्मेलन माग गर्दछ ।

११. यो सम्मेलन आरटिआई अडिट र आरटिआई बजेट जस्ता अवधारणालाई आत्मसात गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रचलन तथा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा बन्ने संयन्त्रमा अनिवार्य सहभागिताका लागि सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ, सूचनाको हकका अभियन्ताहरु, कार्यमूलक नागरिक लेखापरीक्षकहरुसँग अनिवार्य समन्वय र सहकार्य गर्न माग गर्दछ । 

१२. सूचना आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन र आयोगमा निजामतीबाहेकका कर्मचारी राखी पूणर्रुपले स्वायत्तः बनाउन माग गर्दर्छौं ।