काठमाडौं । संघीय सरकारले अधिकार दिन अटेर गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै मुख्यमन्त्रीहरुको ‘हेटौंडा बैठक’ सकिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, तीन तहका साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्नेुपर्नेजस्ता विषयमा दबाब दिने उद्देश्यले बिहीबारदेखि हेटौँडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक सुरु भएको थियो ।

बैठकले गत असार १५–१६ गते पोखरामा भएको संघीय परिषदको बैठकको निर्णय कार्यन्वयन गर्न संघ सरकार उदासीन रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकले ९ बुँदे निर्णय गर्दै संघ सरकारले अझैपनि निर्णय कार्यन्वयनमा चासो नदेखाए संर्घर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने जनाएको छ ।

गत १५ असारमा मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तरप्रदेश बैठकले १७ बुँदे साझापत्र जारी गरेको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमद दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ६ बुँदे निर्णय गरेको थियो  ।