काठमाडौं - गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन माग गरिएको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । निवेदक अनुपम भट्टराईले स्वयम्ले सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएकाले आज सुनुवाइ नगरिएको हो ।
लामिछानेले अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भएकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरी सहकारी ठगीको छानबिन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । उक्त रिट यसअघि अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । सुरुमा दरपिठ भएको रिट पनि इजलासको आदेशले दर्ता भएको हो ।
आज रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा तोकिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले दर्ता गराएको रिटको पेशी पोखरेलको इजलासमा १० औँ नम्बरमा थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा क्लिन चिट दिएको देखिने गरी कुनै पनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।